विभाग से बढ़ती कर नोटिसों को लेकर उठ रही चिंताओं को देखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) एक संरचनात्मक सुधार पर विचार कर रहा है, जिसके तहत आयकर (I-T) चोरी के मामलों में जांच और मूल्यांकन की भूमिकाओं को अलग किया जाएगा।
CBDT देश में कर प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय वर्ष 2024 में विभाग ने 1 लाख से अधिक नोटिस भेजे थे।
यह कदम उस समय उठाया जा रहा है जब कड़े मूल्यांकन और संभावित पक्षपाती व्यवहार को लेकर चिंताएँ सामने आ रही हैं।
इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता और दक्षता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में, जांच के बाद वही अधिकारी मूल्यांकन कार्य भी करते हैं। प्रस्ताव है कि मूल्यांकन कार्य को जांच विंग से अलग करके एक केंद्रीय चार्ज को सौंपा जाए, जो विशेष प्रकार के मामलों में मूल्यांकन करता है।
केंद्रीय चार्ज का मतलब है आयकर विभाग में एक विशेषीकृत इकाई, जो विशेष प्रकार के मामलों, खासकर बड़े कर चोरी, तलाशी और जब्ती मामलों, और अन्य जटिल कर मामलों को संभालती है। यह CBDT के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है और उन मामलों को संभालने के लिए संरचित है, जिन्हें सामान्य मूल्यांकन से परे, गहरी छानबीन और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
“वर्तमान में विचाराधीन प्रस्ताव यह है कि जांच पूरी होने के बाद, मूल्यांकन को एक बेहतर अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। यदि वही व्यक्ति जो जांच कर रहा है, मूल्यांकन भी करता है, तो निर्णय थोड़े कठोर हो सकते हैं। इसलिए सरकार इस बदलाव पर विचार कर रही है,” एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया।
प्रस्तावित योजना के तहत, जांच इकाइयाँ केवल साक्ष्य एकत्र करने और तलाशी व जांच करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जबकि मूल्यांकन कार्य CBDT के केंद्रीय चार्ज को सौंपा जाएगा।
मूल्यांकन और जांच आयकर प्रणाली में दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं, जिनका उद्देश्य कर की देनदारी का निर्धारण करना है।
जांच और मूल्यांकन:
CBDT में जांच का उद्देश्य कर चोरी, धोखाधड़ी, या अन्य गैर-अनुपालन के मामलों को उजागर करना है। इसमें उन आय, संपत्तियों, या वित्तीय लेनदेन को ढूंढना शामिल है जो घोषित कर जानकारी से मेल नहीं खाते।
मूल्यांकन का उद्देश्य कर देनदारी का निर्धारण करना है, जो कर रिटर्न में दी गई स्वयं-घोषित जानकारी और किसी भी जांच से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित होता है।
क्षमता संबंधी समस्याओं का समाधान और समानता सुनिश्चित करना:
CBDT के आंतरिक डेटा के अनुसार, जांच संभालने वाली इकाइयाँ अक्सर मूल्यांकन के कार्य को संभालने में संघर्ष करती हैं क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन होते हैं।
सीमित संसाधनों के कारण, जांच विंग को जांच और मूल्यांकन दोनों कार्यों को संभालने में समस्याएँ आ रही हैं, जिससे परिणामों की गुणवत्ता और समयबद्धता प्रभावित हो सकती है।
“जांच विंग की अपनी क्षमता संबंधी समस्याएँ हैं,” अधिकारी ने बताया, और कहा कि नया सिस्टम उनके कार्यभार को हल्का कर सकता है और जांच प्रक्रिया को और अधिक केंद्रित बना सकता है।
इस बदलाव को लागू करने के लिए CBDT अधिकारियों ने कहा कि कानून में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, वे इसे एक अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के माध्यम से लागू करने की योजना बना रहे हैं, जिससे परिवर्तन को सुचारू रूप से किया जा सके और लंबी विधायी प्रक्रियाओं से बचा जा सके। “सरकार को लगता है कि जांच और मूल्यांकन को अलग किया जा सकता है, SOP से ही यह हो जाएगा,” अधिकारी ने पुष्टि की।
मौजूदा तलाशी प्रक्रियाओं में प्रस्तावित बदलाव:
यह सुधारात्मक दृष्टिकोण उन मामलों को प्रभावित करने की उम्मीद है, जो तलाशी संचालन से जुड़े होते हैं, जिन्हें सामान्यतः जांच विंग संभालती है।
“वर्तमान में, तलाशी मामलों में जांच विंग तलाशी करती है, और मूल्यांकन उसी विंग के केंद्रीय चार्ज द्वारा किया जाता है। प्रस्ताव यह है कि मूल्यांकन केंद्रीय चार्ज द्वारा किया जाए, लेकिन इसे जांच विंग से अलग रखा जाए,” एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया।
यह बदलाव पूरे भारत में मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सुसंगत और संतुलित बनाने का लक्ष्य रखता है, क्योंकि अब जांच और मूल्यांकन को एक ही विभाग में जोड़कर नहीं किया जाएगा, जिससे कर चोरी मामलों की निष्पक्ष समीक्षा सुनिश्चित होगी।
यदि यह कदम लागू किया जाता है, तो यह करदाताओं के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया स्थापित करने में मदद कर सकता है, साथ ही भारत के कर प्रवर्तन प्रणाली की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ा सकता है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय अधिक आंतरिक चर्चाओं और SOP जारी करने के बाद लिया जाएगा, अधिकारी ने बताया।
