भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 9 अक्टूबर को UPI 123Pay के लिए ट्रांजैक्शन सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी थी। इसके बाद, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी सदस्यों (बैंकों और सेवा प्रदाताओं सहित) से कहा गया है कि वे नई सीमाओं का पालन सुनिश्चित करें।
जो लोग इस सेवा से अवगत नहीं हैं, उनके लिए जानकारी कि UPI 123Pay फीचर फोन पर बिना इंटरनेट कनेक्शन के डिजिटल भुगतान करने के लिए UPI सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। UPI 123Pay के चार भुगतान तरीके उपलब्ध हैं: IVR नंबर, मिस्ड कॉल, OEM-एंबेडेड ऐप्स और साउंड-आधारित तकनीक।
हालांकि ये परिवर्तन तुरंत प्रभाव से लागू होने वाले हैं, NPCI ने बैंकों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स (PSBs) और सेवा प्रदाताओं के लिए 1 जनवरी 2025 तक इन परिवर्तनों को लागू करने की समय सीमा निर्धारित की है।
1 जनवरी 2025 से पहले लागू होने वाले मुख्य परिवर्तन:
- ट्रांजैक्शन सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 की जाएगी।
- इन ट्रांजैक्शंस के लिए UPI 123Pay में आधार OTP के साथ ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया लागू की जाएगी।
- सदस्यगण UPI 123Pay ट्रांजैक्शंस को निम्नलिखित नियमों के तहत पहचानेंगे और टैग करेंगे:
A.) UPI 123Pay ट्रांजैक्शंस के लिए नया पर्पस कोड 86 जारी किया गया है। सभी 123Pay ट्रांजैक्शंस को पर्पस कोड 86 के साथ purpose=” “टैग में पास किया जाना चाहिए, चाहे वह वित्तीय हो या गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शंस।
B.) UPI प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार इनिशिएशन मोड्स पास किए जाएंगे। पहले दिया गया इनिशिएशन मोड =31 अब अमान्य माना जाएगा।
C.) इनिशिएशन चैनल:
- कॉल आधारित: <Tag name=”TYPE” value=”IVR”/>
- फीचर फोन आधारित एप्लिकेशन: <Tag name=”TYPE” value=”FP”/>
- मिस्ड कॉल आधारित: <Tag name=”TYPE” value=”MCP”/>
- साउंड फ़्रीक्वेंसी आधारित: <Tag name=”TYPE” value=”TONE”/>
- सदस्यगण UPI संख्या कार्यक्षमता को UPI न्यूमेरिक ID मैपर के साथ एकीकरण के माध्यम से लागू करेंगे।
UPI 123Pay के अलावा, RBI ने UPI Lite वॉलेट की सीमा को ₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया है, और प्रत्येक ट्रांजैक्शन की सीमा को ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तब कहा था कि ये सीमाएं बढ़ाई गई हैं क्योंकि UPI ने भारत के वित्तीय परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है और डिजिटल भुगतान को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने में मदद की है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य UPI को और बढ़ावा देना था।
