टैक्स विवादों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को 573 प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा किया, जिनमें कर राशि 5 करोड़ रुपये से कम थी। यह कदम 2024-25 के केंद्रीय बजट में पेश किए गए नए वित्तीय सीमा के अनुरूप है, जिसके तहत टैक्स अपीलों के लिए मौद्रिक सीमाओं को संशोधित किया गया है।
केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों की फाइलिंग के लिए विभिन्न न्यायिक मंचों पर मौद्रिक सीमाओं को बढ़ाया गया था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के लिए यह सीमा 60 लाख रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 2 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इन परिवर्तनों के बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इन संशोधनों को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए थे।
“यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर सरकार के टैक्स विवादों को कम करने और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ मेल खाता है,” वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा।
उम्मीद है कि इन उच्च सीमा के कारण विभिन्न न्यायिक मंचों से लगभग 4,300 मामलों की वापसी होगी, जिनमें आईटीएटी से 700 मामले, उच्च न्यायालयों से 2,800 मामले और सुप्रीम कोर्ट से 800 मामले शामिल हैं।
अप्रत्यक्ष कर मामलों के मोर्चे पर, पुराने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर मामलों में अपील दाखिल करने की सीमा भी इसी तरह बढ़ाई गई, जिसमें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के लिए 60 लाख रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 2 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित 1,050 मामलों की वापसी होगी, जिनमें से 250 अपीलें सुप्रीम कोर्ट से, 550 अपीलें उच्च न्यायालयों से और 250 अपीलें सीईएसटीएटी से वापस ली जाएंगी।
“इन उपायों से टैक्स विवादों का बोझ काफी हद तक कम होने की उम्मीद है और टैक्स विवादों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी आएगी,” मंत्रालय ने कहा, साथ ही टैक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विवादों को कम करने पर जोर दिया।
वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि अधिक कर राशि वाले मामलों को हल करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो स्पष्ट रूप से सरकार के व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने और करदाता सेवाओं को मजबूत करने के प्रयासों का संकेत है।
