उच्च-श्रेणी के निवेशकों (HNIs) की एक बढ़ती संख्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स (PMS) से हटकर वैकल्पिक निवेश फंड्स (AIF) की ओर जा रही है, इसका मुख्य कारण कर जटिलताओं का कम होना है, हालांकि AIF में निवेश की राशि PMS की तुलना में अधिक होती है।
PMS स्कीम्स में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना काफी जटिल प्रक्रिया हो सकता है, क्योंकि सभी लेन-देन निवेशक के अपने डीमैट अकाउंट में होते हैं। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर द्वारा किया गया हर ट्रेड निवेशक के लिए टैक्स इवेंट को ट्रिगर करता है।
वहीं दूसरी ओर, AIF निवेशकों को कर के बाद के रिटर्न्स प्रदान करता है, जिससे टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जटिलताएं निवेशक के स्तर पर कम हो जाती हैं।
जून 2024 तक, AIF द्वारा जुटाए गए कुल कमिटमेंट्स में साल-दर-साल (YoY) वृद्धि 1.39 गुना रही, जो डिस्क्रिशनरी PMS एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की 1.2 गुना वृद्धि से थोड़ी अधिक है।
Quest Investment Advisors के मुख्य निवेश अधिकारी, अनिरुद्ध सरकार ने कहा, “यदि किसी HNI ने पांच से सात अलग-अलग PMS रणनीतियों में निवेश किया है, और औसतन प्रत्येक में 30-40% की चालू स्थिति है, जो इन दिनों काफी सामान्य है, तो साल भर में निवेशक के लिए लेन-देन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के समय अतिरिक्त काम भी बढ़ जाता है।” उन्होंने यह भी कहा कि यदि एक स्कीम किसी स्टॉक पर लॉन्ग पोज़िशन लेती है, जबकि दूसरी उसी स्टॉक पर शॉर्ट पोज़िशन में होती है, तो यह टैक्स फाइलिंग के समय बहुत अधिक कठिनाई पैदा कर सकता है।
बाजार के जानकार बताते हैं कि सिर्फ टैक्स जटिलताओं के कारण ही निवेशक AIF की ओर नहीं बढ़ते, लेकिन यह एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है, खासकर तब जब कोई स्कीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हो।
PMS AIF WORLD के संस्थापक, कमल मनोचा ने कहा, “यदि PMS खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो निवेशक AIF विकल्प पर भी विचार करेगा, और ऐसे में टैक्स में आसानी AIF के पक्ष में एक बड़ा कारण बन जाएगा।”
हालांकि AIF और PMS दोनों को अपने पोर्टफोलियो में फेरबदल करने पर टैक्स देना होता है, लेकिन PMS में यह अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है कि टैक्स की गणना निवेशक को खुद करनी पड़ती है।
Incred Asset Management के एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग पार्टनर, योगेश कलवानी ने कहा कि PMS और AIF दोनों में टैक्स के नियम समान हैं, जहाँ स्टॉक्स की खरीद-फरोख्त पर टैक्स लगता है। लेकिन AIF में, फंड निवेशक की ओर से टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को संभालता है, जिससे निवेशक के लिए यह अधिक सुविधाजनक हो जाता है।
“एक PMS स्कीम में, निवेशक को हर मैनेजर से प्राप्त ऑडिटेड वित्तीय विवरणों के आधार पर टैक्स फाइल करना होता है, जो कि एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है, जबकि AIF में यह नहीं करना पड़ता,” उन्होंने कहा।
हालांकि, बाजार के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि PMS स्कीम के तहत टैक्स फाइल करने में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी तो आती है, लेकिन यह प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं है जितनी दिखाई देती है।
Economic Laws Practice के पार्टनर, राहुल चक्र ने कहा, “पहले, एक ही कंपनी के सिक्योरिटीज़ की खरीद के लिए विभिन्न डीमैट अकाउंट्स के बीच लागत और होल्डिंग अवधि का निर्धारण जटिल था, क्योंकि PMS प्रदाता स्वतंत्र रूप से संचालित होते थे, और हर ग्राहक के लिए अलग-अलग डीमैट अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता था।” उन्होंने कहा कि यह विसंगतियां अक्सर साल के अंत में पूंजीगत लाभ की गणना के समय सामने आती थीं।
“हालांकि, CBDT सर्कुलर नं. 768 के जारी होने के बाद, यह प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई, क्योंकि PMS प्रदाताओं द्वारा अलग-अलग डीमैट अकाउंट्स का इस्तेमाल करने से अधिग्रहण लागत और होल्डिंग अवधि को ट्रैक करना आसान हो गया और गणना को सरल बना दिया,” उन्होंने कहा।
जहाँ PMS स्कीम में न्यूनतम निवेश राशि ₹50 लाख है, वहीं AIF के लिए यह ₹1 करोड़ निर्धारित है।
