एक करदाता के दो अलग-अलग बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) हैं। एक बैंक में एफडी पर अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) की गई है, जबकि दूसरे बैंक में अर्जित ब्याज ₹40,000 से कम होने के कारण टीडीएस नहीं काटा गया। करदाता के पास पूंजीगत लाभ (capital gains) भी है जिसे आयकर रिटर्न (ITR) में दिखाना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या करदाता अपने एफडी का अर्जित ब्याज इस साल के आईटीआर में शामिल न करके अगले साल टीडीएस क्रेडिट का दावा कर सकता है? साथ ही, करदाता कैसे दिखाए कि वह कैश विधि (cash method) का पालन कर रहा है, न कि व्यापारिक विधि (mercantile method) का?
आयकर अधिनियम की धारा 145(1) के अनुसार, आय की गणना या तो कैश आधार पर या व्यापारिक आधार पर की जानी चाहिए, जैसा कि करदाता द्वारा ‘व्यवसाय और पेशे से प्राप्त लाभ’ और ‘अन्य स्रोतों से प्राप्त आय’ की गणना के लिए नियमित रूप से उपयोग किया जाता है।
ज्यादातर व्यक्तियों के लिए, एफडी पर अर्जित ब्याज आय को आमतौर पर अर्जित आधार (accrual basis) पर रिपोर्ट किया जाता है, जिसका मतलब है कि आय तब मानी जाती है जब वह अर्जित हो, न कि जब वह प्राप्त हो।
इस मामले में, करदाता कैश प्रणाली को अपनाने का विकल्प चुन सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आईटीआर के पार्ट ए – अन्य जानकारी अनुभाग में एक चेकबॉक्स दिया गया है, जिसमें करदाता को चुनी गई लेखांकन पद्धति को निर्दिष्ट करना होता है।
यदि करदाता कैश प्रणाली का पालन कर रहा है, तो उसे उस वित्तीय वर्ष में अर्जित लेकिन प्राप्त न किए गए ब्याज की रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, और वह इसे प्राप्ति के आधार पर कर के लिए प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, उस वर्ष के लिए अर्जित टीडीएस क्रेडिट को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जा सकता है, जब वह एफडी ब्याज कराधान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि करदाता द्वारा चुनी गई लेखांकन पद्धति को सभी अवधियों के लिए लगातार अपनाया जाना चाहिए, ताकि कर अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या से बचा जा सके।
