प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीवो चाइना के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने “वीवो इंडिया और इसके 23 राज्य वितरक कंपनियों के माध्यम से वीवो मोबाईल्स के सभी संचालन को नियंत्रित और एकाधिकार किया।” ईडी का आरोप है कि कंपनी ने आयात के नाम पर भारत से 70,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है।
ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि वीवो मोबाईल प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 से लेकर अब तक 70,837 करोड़ रुपये भारत से बाहर भेजे हैं, जिसका उपयोग हांगकांग, समोआ और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित कंपनियों से आयात के लिए किया गया। ईडी का दावा है कि इन कंपनियों को वीवो चाइना द्वारा नियंत्रित किया जाता था और इन आयातों से प्राप्त राशि लगभग 20,241 करोड़ रुपये थी।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि वीवो चाइना ने कागजों पर वीवो इंडिया से अपनी संबद्धता छुपाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में वह सप्लाई चेन को नियंत्रित करती रही। ईडी के मुताबिक, “सभी कंपनियों का नियंत्रण और स्वामित्व एक ही मास्टर – वीवो चाइना के पास था।”
केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि वीवो चाइना ने अन्य देशों में विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs) की स्थापना की, जिनमें वह अन्य कंपनियों के माध्यम से हिस्सेदारी रखती थी। उदाहरण के तौर पर, वीवो मोबाईल इंडिया को हांगकांग स्थित मल्टी अकॉर्ड लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। वीवो चाइना, लकी क्रेस्ट नामक हांगकांग-स्थित एक अन्य कंपनी में भी हिस्सेदार था, जो मल्टी अकॉर्ड का शेयरधारक था। इस जटिल ढांचे के माध्यम से, ईडी का आरोप है कि वीवो चाइना ने वीवो इंडिया को नियंत्रित किया।
चार्जशीट में कहा गया है कि वीवो इंडिया और इसकी 23 राज्य वितरक कंपनियों ने जानबूझकर अपने लाभकारी स्वामित्व को भारत सरकार से गलत तरीके से घोषित किया। इन ट्रेडिंग कंपनियों का संचालन हांगकांग के यिप फंग बिल्डिंग से हो रहा था। ईडी का दावा है कि वीवो चाइना ने एक भारतीय कंपनी, लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग, का उपयोग एक “फ्रंट” के रूप में किया, जिससे खुदरा व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित की गईं, जो भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति का उल्लंघन है।
दिसंबर 2023 में, ईडी ने वीवो इंडिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया था।
