रेटायरमेंट फंड संस्था ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए 3.1 लाख लंबित आवेदन सम्बंधी वेतन विवरण आदि अपलोड करने के लिए नियोक्ताओं को 31 जनवरी, 2025 तक का समय बढ़ा दिया है।
ईपीएफओ द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जैसा कि श्रम मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है।
यह सुविधा सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों या सदस्यों के लिए थी। इसे 26 फरवरी, 2023 को शुरू किया गया था और पहले इसे 3 मई, 2023 तक उपलब्ध रहने का अनुमान था।
हालांकि, कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिनिधित्वों को ध्यान में रखते हुए, यह समय बढ़ाकर 26 जून, 2023 किया गया था, ताकि पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को आवेदन करने के लिए पूरे चार महीने का समय मिल सके।
इसके बाद उन्हें किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का अंतिम अवसर और दिया गया।
इस प्रकार, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दी गई थी और 11 जुलाई, 2023 तक कुल 17.49 लाख आवेदन पेंशनभोगियों/सदस्यों से प्राप्त हुए थे।
नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से प्राप्त प्रतिनिधित्वों के अनुसार, जिन्होंने वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, नियोक्ताओं को वेतन विवरण आदि ऑनलाइन जमा करने के लिए कई अवसर दिए गए थे। यह अवसर 30 सितंबर, 2023 तक, फिर 31 दिसंबर, 2023 तक और उसके बाद 31 मई, 2024 तक दिए गए थे।
इतनी सारी बढ़ी हुई समय सीमाओं के बावजूद, यह देखा गया है कि 3.1 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास पेंडिंग हैं। कई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं, जिसमें नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
इसलिए मंत्रालय ने कहा कि नियोक्ताओं को अंतिम अवसर के रूप में 31 जनवरी, 2025 तक इन लंबित आवेदनों को प्रोसेस करने और अपलोड करने का समय दिया जा रहा है।
इसके साथ ही, नियोक्ताओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे 15 जनवरी, 2025 तक उन 4.66 लाख मामलों में उत्तर दें/जानकारी अपडेट करें, जहां ईपीएफओ ने प्राप्त और जांचे गए आवेदनों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा है।
