चीन से निवेश पर पाबंदियों में ढील की उम्मीदों के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार “राष्ट्रीय हित” के मद्देनजर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) पर निगरानी बनाए रखेगी, क्योंकि क्षेत्र में संवेदनशीलता है।
उन्होंने व्हार्टन स्कूल में बातचीत के दौरान कहा, “हम व्यवसाय चाहते हैं, हम निवेश चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ सुरक्षा उपायों की भी आवश्यकता है क्योंकि भारत एक पड़ोसी देश में स्थित है, जो बहुत, बहुत संवेदनशील है। मैं अंधाधुंध तरीके से FDI नहीं ले सकती क्योंकि मैं निवेश के लिए पैसे चाहती हूं, यह भूलते हुए या अनजान रहते हुए कि यह पैसे कहां से आ रहा है।”
किसी देश का नाम लिए बिना, मंत्री ने कहा कि सरकार को अक्सर निवेश के मूल के बारे में चिंता होती है। “कभी-कभी अंतिम लाभार्थी मेरे लिए चिंता का विषय होता है, यह नहीं कि वह कौन है, बल्कि यह कि वह कहां से है, और यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, ऐसे प्रतिबंध राष्ट्रीय हित में लगाए जाएंगे। यह केवल भारत का मामला नहीं है; कई देशों के पास राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या विनियम होते हैं, जिसके माध्यम से वे ऐसे मामलों को नियंत्रित करते हैं।”
यह बयान तब आया जब भारत और चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चार साल पुरानी गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया था, और नरेंद्र मोदी के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने से कुछ घंटे पहले।
कोविड-19 के प्रकोप के तुरंत बाद, सरकार ने नियमों में संशोधन किया था ताकि भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से सभी FDI के लिए अनुमोदन अनिवार्य कर दिया जाए, जो मुख्य रूप से चीन को लक्षित किया गया था। सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद, कई चीनी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया, और एक कड़े वीज़ा नियमों का पालन किया गया, जिससे उद्योग ने शिकायत की। सीतारमण के टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि सरकार कंपनियों के तीव्र लॉबिंग के बावजूद, नियमों की तुरंत समीक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि कई प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत को सालाना लगभग $100 बिलियन FDI की आवश्यकता हो सकती है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा $71 बिलियन था (जिसमें पुनर्निवेशित लाभ भी शामिल हैं)।
उन्होंने कहा, “नीति के दृष्टिकोण से, हमने पहले ही FDI खिड़कियों को खोल दिया है। मैं $100 बिलियन पर नहीं रुकूंगी; मैं आगे बढ़ूंगी। हम जो कदम उठा रहे हैं – अनुपालन को कम किया जा रहा है, उचित परिश्रम की आवश्यकताएं कड़ी की जा रही हैं। यह केवल केंद्रीय सरकार नहीं है जिसे सुधार करने के लिए कदम उठाने हैं; कई विनियम राज्यों से संबंधित होंगे,” उन्होंने कहा, यह जोड़ते हुए कि सुधारों को शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों तक पहुंचना होगा।
