जीएसटी परिषद की सोमवार को बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें बीमा प्रीमियम पर कराधान, दर सुधार पर गुट के सुझाव, और ऑनलाइन गेमिंग पर स्थिति रिपोर्ट जैसे कई मुद्दों पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, फिटमेंट समिति, जिसमें केंद्र और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं, जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी और राजस्व प्रभावों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
जीएसटी परिषद, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं और जिसमें राज्य मंत्री शामिल हैं, यह तय करेगी कि स्वास्थ्य बीमा पर कर का बोझ मौजूदा 18 प्रतिशत से कम किया जाए या कुछ विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों, जैसे वरिष्ठ नागरिकों, को छूट दी जाए।
बैठक में जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। 2023-24 में, केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 8,262.94 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर 1,484.36 करोड़ रुपये जीएसटी के माध्यम से एकत्र किए।
बीमा प्रीमियम पर कराधान का मुद्दा संसद की चर्चाओं में सामने आया था, जिसमें विपक्ष के सदस्य स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त करने की मांग कर रहे थे। यहां तक कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा में कहा था कि जीएसटी से एकत्र किया गया 75 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को जाता है और विपक्ष के सदस्यों को अपने राज्य वित्त मंत्रियों से यह प्रस्ताव जीएसटी परिषद में लाने के लिए कहना चाहिए।
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दर सुधार पर गुट की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था और यह मामला डेटा विश्लेषण के लिए फिटमेंट समिति को भेजा गया था। गुट ने 5, 12, 18, और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय जीएसटी स्लैब में किसी भी बदलाव का विरोध किया था।
हालांकि, पैनल ने फिटमेंट समिति से वस्तुओं और सेवाओं की दरों के तर्कसंगतकरण के लिए संभावनाएं देखने को कहा था। ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में, केंद्र और राज्य कर अधिकारी जीएसटी परिषद के सामने एक “स्थिति रिपोर्ट” प्रस्तुत करेंगे।
रिपोर्ट में 1 अक्टूबर 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र से जीएसटी राजस्व संग्रह शामिल होगा। 1 अक्टूबर 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों और कैसिनो पर एंट्री-लेवल दांव 28 प्रतिशत जीएसटी के अधीन थे।
उससे पहले, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं, यह तर्क करते हुए कि कौशल खेल और भाग्य के खेल के लिए अलग-अलग कर दरें थीं।
जीएसटी परिषद ने अगस्त 2023 की बैठक में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों को 28 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा और इसके बाद केंद्रीय जीएसटी कानून को कराधान प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया था।
ऑफशोर गेमिंग प्लेटफार्मों को भी जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने और करों का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, अन्यथा सरकार उन साइटों को ब्लॉक कर देगी।
परिषद ने तब तय किया था कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर कराधान की समीक्षा लागू होने के छह महीने बाद की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, परिषद क्षेत्र पर कराधान की स्थिति और कर दरों में किसी भी बदलाव पर चर्चा करेगी। इसके अलावा, परिषद को फर्जी पंजीकरण के खिलाफ चल रही ड्राइव के बारे में जानकारी दी जाएगी, ड्राइव की सफलता और उन संस्थाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा।
संभावित जीएसटी टैक्स चोरी की कुल राशि भी परिषद के सामने प्रस्तुत की जाएगी। यह ड्राइव 16 अगस्त 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक चल रही है, जिसका उद्देश्य संदिग्ध/फर्जी जीएसटीआईएन को पहचानना और उनकी सत्यापन और अतिरिक्त सुधारात्मक कार्रवाई करना है।
फर्जी पंजीकरण के खिलाफ पहली ड्राइव में, 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक, 21,791 संस्थाएं (11,392 राज्य कर क्षेत्राधिकार की और 10,399 सीबीआईसी क्षेत्राधिकार की) जिनकी जीएसटी पंजीकरण थी, वे गैर-मौजूद पाई गईं।
विशेष ड्राइव के दौरान 24,010 करोड़ रुपये (राज्य – 8,805 करोड़ रुपये + केंद्र – 15,205 करोड़ रुपये) की संदिग्ध कर चोरी का पता लगाया गया था।
इसके अलावा, परिषद पिछले परिषद की बैठक में घोषित सामान्य क्षमादान योजना सहित नोटिफिकेशनों को मंजूरी देगी।
जीएसटी कानून में पिछले बैठक में किए गए विभिन्न संशोधन को संसद ने पिछले महीने वित्त अधिनियम, 2024 के माध्यम से पारित किया।
जून की बैठक में, परिषद ने करदाताओं के अनुकूल कई उपाय किए, जिसमें 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की पहले तीन वर्षों में जारी किए गए मांग नोटिसों के लिए ब्याज और दंड माफ करने का प्रस्ताव शामिल था, यदि पूरा कर 31 मार्च 2025 तक भुगतान किया जाए।
मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, कर अधिकारियों के लिए जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए एक मौद्रिक सीमा तय की गई थी, जो क्रमशः 20 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये थी।
इसने अपील दायर करने के लिए करदाताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली प्री-डिपॉजिट की मात्रा को घटाने की सिफारिश भी की थी।
