एसबीआई रिसर्च ने 24 सितंबर को कहा कि 2024 में मिलियन-प्लस शहरों की संख्या बढ़कर 75-80 हो जाएगी, जो 2011 की जनगणना में 52 और 2001 में केवल 18 थी।
अपनी रिपोर्ट “जनगणना 2024 की पूर्वसूचना: तेजी से बदलते देश की बारीकियाँ” में एसबीआई शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया कि शहरी केंद्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 2024 की जनगणना में 35-37 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी, जबकि 2011 में यह 31.1 प्रतिशत थी।
“संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा, गोवा और केरल सबसे अधिक शहरीकृत हैं, जबकि बड़े राज्यों में तमिलनाडु 54% शहरी जनसंख्या के साथ सबसे शहरीकृत राज्य बना हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र (48.8%) है, जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या में अग्रणी है,” एसबीआई रिसर्च ने कहा।
वृद्ध लोगों की संख्या में भी वृद्धि होगी, और 2024 तक वृद्ध जनसंख्या 15 करोड़ को पार कर जाएगी, जो 2011 से 4.6 करोड़ की वृद्धि है।
“2024 में वृद्ध जनसंख्या का हिस्सा लगभग 10.6% होगा,” रिपोर्ट में कहा गया, और यह भी नोट किया गया कि “जीवनशैली और चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों में चिकित्सा/तृतीयक देखभाल में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी।”
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु लगभग एक-तिहाई वृद्ध जनसंख्या जोड़ेंगे।
एसबीआई रिसर्च ने औसत आयु में वृद्धि का भी उल्लेख किया, जो 2021 में 24 से बढ़कर 2024 में 28-29 हो जाएगी।
“आने वाले दशक में हमारे लिए जनसांख्यिकीय लाभांश बड़े हो सकते हैं और एक बड़ा विकास गुणक साबित हो सकते हैं!” रिपोर्ट ने कहा।
अब सवाल यह है कि क्या हमारी सरकारें और प्रशासनिक तंत्र इस शहरीकरण और वृद्धावस्था की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं? एसबीआई की रिपोर्ट तो भविष्य में संभावनाओं का जिक्र कर रही है, लेकिन क्या ज़मीन पर हकीकत भी इतनी सुनहरी होगी? क्या वृद्धों के लिए जरूरी चिकित्सा सेवाओं में सुधार देखने को मिलेगा, या फिर यह एक और आंकड़ा बनकर रह जाएगा?
