हाल ही में शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए 24 घंटे के भीतर 1.55 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया है। यह जानकारी सरकारी सूत्रों से मिली है।
इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई, जिसमें 24 क्षेत्रों में लगभग 80,000 इंटर्नशिप के अवसर पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।
2024 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित इस योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाना है। यह योजना युवाओं में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने और उन्हें उन कंपनियों से जोड़ने में मदद करेगी जो प्रतिभाशाली उम्मीदवारों की तलाश कर रही हैं।
जुबिलेंट फूडवर्क्स, मारुति सुजुकी इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, मुथूट फाइनेंस, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी प्रमुख निजी कंपनियों ने इस प्लेटफार्म पर इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए हैं।
24 क्षेत्रों और 20 से अधिक फील्ड्स में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें ऑपरेशंस मैनेजमेंट, उत्पादन, मेंटेनेंस और सेल्स शामिल हैं।
इस पहल में तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा और आतिथ्य, ऑटोमोटिव और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों से भी योगदान मिला है।
पोर्टल आधार-आधारित पंजीकरण और बायोडाटा जनरेशन जैसे टूल्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप के सुगम पहुंच की गारंटी देता है।
योजना का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में 1.2 लाख से अधिक इंटर्नशिप प्रदान करना है।
इसके अलावा, शीर्ष कंपनियां ऐसे पद भी प्रदान कर रही हैं जो कौशल की कमी को दूर करने और रोजगार में सुधार में मदद कर सकते हैं।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार, जो इस योजना का प्रबंधन कर रहा है, यह सरकार की एक परिवर्तनकारी पहल है, जो युवाओं के कौशल को निखारकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाएगी।
चयनित युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में एक वर्ष तक इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा और साथ ही उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये का भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि मिलेगी।
5,000 रुपये के स्टाइपेंड में से 500 रुपये कंपनियों द्वारा उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) फंड के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे, और शेष 4,500 रुपये सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए, उनके पास ITI प्रमाणपत्र होना चाहिए, या पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा होना चाहिए, या BA, B.Sc, B.Com, BCA, BBA, B.Pharma जैसी डिग्रियों के साथ स्नातक होना चाहिए।
ये तो अच्छी बात है कि सरकार युवाओं के लिए 5,000 रुपये का भत्ता और एकमुश्त अनुदान दे रही है। पर क्या यह सोचना ज़रूरी नहीं कि देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों के CSR फंड से मात्र 500 रुपये का योगदान मिल रहा है? क्या बड़ी कंपनियों की इतनी हैसियत नहीं कि वे इस सामाजिक जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं, या फिर सिर्फ नाम भर के CSR से काम चलाना है?
उम्मीदवार https://pminternship.mca.gov.in पर जाकर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।
