भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) अपनी द्विमासिक समीक्षा बैठक कर रही है और इसका परिणाम 6 दिसंबर को साझा किया जाएगा। आमतौर पर माना जा रहा है कि आरबीआई रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखेगा, जो वह 11वीं बार कर रहा है। हालांकि, बढ़ती संख्या में विश्लेषक यह उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्रीय बैंक नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कटौती करेगा, विशेषकर तब, जब सितंबर तिमाही का जीडीपी सात तिमाहियों के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत तक गिर गया।
नकद आरक्षित अनुपात (CRR) क्या है?
वर्तमान में 4.5 प्रतिशत पर स्थित CRR वह प्रतिशत है, जिसे एक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का आरबीआई के पास एक आरक्षित कोष के रूप में रखना आवश्यक है। यह केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति, प्रणाली में तरलता और अत्यधिक उधारी पर नियंत्रण रखने में मदद करता है।
जब मुद्रास्फीति उच्च होती है, तो आरबीआई CRR बढ़ाता है, जिससे उधारी के लिए उपलब्ध पैसा कम हो जाता है, और यह कीमतों को ठंडा करने में मदद करता है।
कम आर्थिक विकास के समय, जैसे कि अब, आरबीआई CRR घटा सकता है, जिससे बैंकों के पास उधारी के लिए अधिक पैसा होगा, निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को विकास में मदद मिलेगी।
CRR कटौती पर चर्चा क्यों हो रही है?
कम उम्मीदों के मुताबिक Q2 का जीडीपी विकास और बैंकिंग प्रणाली में कड़ी तरलता ने विशेषज्ञों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि आरबीआई CRR में कटौती कर सकता है, ताकि पुनःपैसे की आपूर्ति बढ़ाई जा सके बिना रेपो रेट को बदले।
CRR में कटौती का मतलब यह होगा कि बैंकों के पास व्यवसायों और व्यक्तियों को उधार देने के लिए अधिक पैसा होगा। इससे विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
CRR कटौती क्या कर सकती है?
यदि आरबीआई CRR में 50 आधार अंकों (bps) की कटौती करता है, तो इससे 1.1 लाख करोड़ रुपये से लेकर 1.2 लाख करोड़ रुपये तक उधारी के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। 25 आधार अंकों की छोटी कटौती से लगभग 55,000 करोड़ रुपये से लेकर 60,000 करोड़ रुपये तक की राशि मुक्त होगी। बैंकों के पास उधारी के लिए अधिक पैसा होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।
CRR में कटौती विकास का समर्थन कर सकती है, बिना मुद्रास्फीति को उत्तेजित किए। यह आरबीआई द्वारा रुपया स्थिर करने के प्रयासों द्वारा उत्पन्न कुछ चुनौतियों का समाधान करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि वह डॉलर के मुकाबले रुपया की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, विशेषज्ञों का कहना है।
अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि केंद्रीय बैंक अन्य विकल्पों की भी तलाश कर सकता है, जैसे विदेशी मुद्रा स्वैप्स और ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs), ताकि तरलता को और बढ़ावा दिया जा सके।
MPC से क्या उम्मीद की जा रही है?
कई विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कुछ तरलता उपाय जैसे CRR कटौती पेश कर सकता है।
अधिकांश का यह मानना है कि आरबीआई अपनी “तटस्थ” नीति को बनाए रखेगा, हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह उम्मीद कर रहे हैं कि वह विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक अधिक “सहायक” रुख अपनाएगा।
