जीएसटी काउंसिल 23 और 24 दिसंबर को अपनी अगली बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स में राहत देने पर विचार कर सकती है। पहले यह बैठक नवंबर में होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट पूर्व राज्य स्तरीय बैठकों के साथ समायोजित किया गया है, सूत्रों के अनुसार।
बजट तैयारियों के साथ-साथ, इस दिसंबर की बैठक में खाद्य मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, ग्रामीण रोजगार सृजन और पूंजीगत व्यय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
एक सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “पहले वित्त मंत्री ने संकेत दिया था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक नवंबर में होगी, लेकिन अब इसे दिसंबर के अंत में निर्धारित किया गया है, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पर चर्चा होगी।”
सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस बजट तक की बात है या फिर वाकई किसी राहत की उम्मीद करनी चाहिए?
बजट योजना और जीएसटी नीति चर्चाओं का यह संगम स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए राहत प्रदान करने के साथ-साथ आर्थिक चुनौतियों पर फोकस बढ़ा सकता है।
बैठकें राजस्थान के जोधपुर या जैसलमेर में आयोजित होने की संभावना है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक का एक प्रमुख संभावित परिणाम सीनियर सिटीजन के लिए जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर पूर्ण छूट की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, जिससे पॉलिसीधारकों पर खर्च काफी बढ़ जाता है।
इस बोझ को कम करने के लिए, जीएसटी पर मंत्रियों के समूह (GoM) ने सुझाव दिया है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर पूरी तरह से जीएसटी छूट दी जाए। इसके साथ ही, 5 लाख रुपये तक की कवरेज वाली पॉलिसियों के लिए भी आंशिक राहत की बात कही गई है।
सिर्फ टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर छूट देने से अनुमानित रूप से सरकार को लगभग ₹200 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा, जिसे अन्य वस्तुओं पर जीएसटी में प्रस्तावित बदलावों से पूरा किया जा सकता है।
वास्तव में देखना यह है कि आखिरकार इस राहत का असल मकसद क्या है – जनता का फायदा या बस दिखावा?
लक्ज़री वस्तुएं और आवश्यक वस्तुएं
बीमा छूट के अलावा, जीएसटी काउंसिल लक्ज़री वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं पर दर समायोजन की समीक्षा करने के लिए भी तैयार है। लक्ज़री घड़ियों और जूतों जैसे उच्च अंत वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे सरकार को वार्षिक ₹22,000 करोड़ का राजस्व बढ़ाने की उम्मीद है।
साइकिल, एक्सरसाइज बुक्स और बड़े पैकेज वाले पेयजल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम करने का प्रस्ताव है ताकि घरेलू खर्चों में राहत दी जा सके।
बजट प्राथमिकताएं
बजट पूर्व परामर्श में उन आर्थिक चुनौतियों पर ध्यान दिया जाएगा जो अंतिम दस्तावेज को आकार देंगी। खासतौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन, मनरेगा खर्च, आवास, पानी, कृषि और निजी निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने खाद्य कीमतों को कम करने और विकास को बनाए रखने के लिए सुझाव दिए।
एक अधिकारी ने बताया, “वित्त मंत्री राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श का नेतृत्व करेंगी, जिसमें विकास को बढ़ावा देने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और ग्रामीण रोजगार सृजन का समर्थन करने के तरीके ढूंढे जाएंगे।”
