सेबी ने सोमवार को 16 इकाइयों, जिनमें इंफोसिस के कुछ पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं, पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए। ये मामला आईटी प्रमुख इंफोसिस के शेयरों में कथित अंदरूनी व्यापार से संबंधित था।
रेगुलेटर ने यह भी निर्देश दिया कि अमित भूतरा, भरत सी जैन, कैपिटल वन पार्टनर्स, टेसोरा कैपिटल, मनीष सी जैन और अंकुश भूतरा पर लगाए गए प्रतिबंध, जो अंतरिम आदेश और पुष्टि आदेश के तहत लागू थे, तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाएंगे, और इसके साथ ही यह मामला बंद हो जाएगा।
“मैं नोटिसियों 2 से 7 के खिलाफ अंतरिम आदेश के तहत दिए गए निर्देशों को निरस्त करना उचित मानता हूँ और सभी नोटिसियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही को समाप्त करता हूँ।” सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने 57-पृष्ठ के अंतिम आदेश में कहा।
मामले की शुरुआत तब हुई जब सेबी ने दिसंबर 2019 से सितंबर 2020 तक इंफोसिस के वित्तीय परिणामों की घोषणा के दौरान कुछ संदेहास्पद ट्रेडिंग पैटर्न पहचाने। प्रारंभिक जांच में सेबी ने अंदरूनी व्यापार के नियमों का उल्लंघन पाया। मई 2021 में सेबी ने कई व्यक्तियों और संस्थाओं, जिनमें प्रशु भूतरा, अमित भूतरा, भरत जैन और अन्य शामिल थे, पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट से दूर रखा गया था।
प्रशु भूतरा इंफोसिस के वरिष्ठ कॉर्पोरेट काउंसल थे और वेंकट सुब्रमण्यम वी.वी. इंफोसिस के वरिष्ठ प्रिंसिपल, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग समूह में थे, जबकि कैपिटल वन और टेसोरा कैपिटल दो साझेदारी संस्थाएँ थीं। इसके बाद, सेबी ने प्रशु भूतरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप था कि उनके बार-बार सुब्रमण्यम और सुनील कुमार दरेश्वर के संपर्क के कारण उन्हें अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (UPSI) प्राप्त हुई थी।
यह भी आरोप था कि प्रशु भूतरा ने यह UPSI अमित भूतरा को दी थी, जिसने यह जानकारी अन्य नोटिसियों तक पहुँचाई। सेबी के WTM भाटिया ने कहा कि उपलब्ध सामग्री यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वेंकट ने UPSI प्रशु को प्रदान की थी। “जब UPSI तक पहुँच के आरोप असफल हो गए हैं, तो यह आरोप भी नहीं टिक सकता कि प्रशु ने UPSI अमित भूतरा को दी थी।”
इस परिणामस्वरूप, अन्य सभी नोटिसियों के खिलाफ आरोप भी निरस्त हो गए। इसके अलावा, सेबी ने यह भी माना कि नोटिसी 1 और 8 — प्रशु भूतरा और वेंकट सुब्रमण्यम वी.वी. — के खिलाफ आदेश को पहले ही सिक्योरिटीज अपीलीय ट्रिब्यूनल (SAT) ने 25 अप्रैल 2022 को रद्द कर दिया था।
इसके बाद, रेगुलेटर ने SAT के निर्णय को अपने अंतिम आदेश में शामिल किया और निर्देश दिया कि नोटिसी 2 से 7 के खिलाफ अंतरिम आदेश के तहत जमा किए गए धन को, जो एस्क्रो खातों में रखा गया था, ब्याज सहित वापस किया जाए। मामले के निपटारे के साथ ही, 16 नोटिसियों में से किसी पर भी आगे कोई कार्रवाई या दंड नहीं लगाया जाएगा।
