हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (IIHL), जो कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए सफल समाधान आवेदक है, ने सोमवार को 3,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जारी करने के प्रस्तावित दस्तावेज दाखिल किए हैं। सूत्रों के अनुसार, इस राशि का उपयोग रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने के लिए किया जाएगा। इस प्रक्रिया का दूसरा चरण, जिसमें 4,300 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, साथ-साथ चल रहा है। इसे नियामकीय स्वीकृतियों और प्रशासक द्वारा औपचारिकताओं के पूरा होने पर ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
IIHL ने NCD प्रस्तावित दस्तावेज बीएसई में दाखिल कर दिए हैं। ये NCD, जिसकी अवधि 3.5 वर्ष होगी, अगले सप्ताह के प्रारंभ में सदस्यता के लिए खुलने की उम्मीद है।
IIHL ने पहले ही 2,750 करोड़ रुपये की इक्विटी घटक इस सौदे के लिए जमा कर दी है, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के अधीन एक निर्धारित खाते में जमा किया गया है।
NCLT मुंबई ने 27 फरवरी को IIHL की 9,650 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी। ये योजना रिलायंस कैपिटल, जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है, को वित्तीय संकट से उबारने के लिए लाई गई थी।
नवंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को शासन संबंधी मुद्दों और भुगतान डिफॉल्ट के कारण अधिग्रहण कर लिया था। केंद्रीय बैंक ने नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया, जिन्होंने फरवरी 2022 में कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए बोलियां आमंत्रित कीं।
रिलायंस कैपिटल पर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था, और शुरुआत में चार आवेदकों ने समाधान योजनाओं के साथ बोली लगाई थी। हालांकि, ऋणदाता समिति ने सभी चार प्रस्तावों को उनके कम बोली मूल्य के कारण अस्वीकार कर दिया। इसके बाद एक चुनौती तंत्र शुरू किया गया, जिसमें IIHL और टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने भाग लिया।
