बजट एयरलाइन स्पाइसजेट ने 10 सितंबर को कार्लाइल एविएशन के साथ अपने सेटलमेंट समझौते का खुलासा किया, जिसमें कर्ज माफ करने और स्पाइसएक्सप्रेस में देय राशि को डिबेंचर्स में बदलने की बात कही गई है, साथ ही एयरलाइन में इक्विटी में देय राशि को परिवर्तित करने का भी जिक्र है।
स्पाइसजेट के बयान के अनुसार, कार्लाइल ग्रुप की एविएशन निवेश और सेवाओं से जुड़ी इकाई $40.17 मिलियन की राशि, जो एयरलाइन पर पट्टे के बकाया के रूप में है, को माफ कर देगी।
कार्लाइल एविएशन $20 मिलियन के पट्टे बकाए को भी अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स (सीसीडी) में बदल देगा, जो स्पाइसएक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड – एयरलाइन की कार्गो इकाई है – में परिवर्तित होगी।
इस घोषणा के साथ, स्पाइसजेट ने अपने कर्ज को काफी हद तक कम करने में सफलता पाई है, एयरलाइन ने बताया। स्पाइसजेट ने कहा कि कार्लाइल एयरलाइन में $30 मिलियन के बकाए को प्रति शेयर ₹100 की दर से इक्विटी में बदल देगा, जिससे उसका एयरलाइन में हिस्सेदारी काफी बढ़ जाएगी। यह जानकारी 9 सितंबर को रिपोर्ट की गई थी।
स्पाइसजेट ने कहा, “स्पाइसजेट और कार्लाइल एविएशन के बीच यह रणनीतिक साझेदारी स्पाइसजेट की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी, उसके विकास योजनाओं में तेजी लाएगी और उसे भारतीय विमानन बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी।”
एयरलाइन ने बड़े-बॉडी वाले विमानों के संचालन से लाभ की उम्मीद जताई है और क्षेत्रीय संपर्क सेवा (आरसीएस) के तहत गैर-मेट्रो मार्गों में उच्च वृद्धि दर की संभावना देखी है।
वर्तमान में, एयरलाइन का बेड़ा 2019 में 74 विमानों से घटकर 2024 में 28 विमानों तक सिमट गया है, जबकि 36 विमान बकाया राशि या फंड की समस्याओं के कारण ग्राउंडेड हैं। एयरलाइन को महंगे कार्यशील पूंजी और ₹3,700 करोड़ के ऋणों के साथ-साथ ₹650 करोड़ के वैधानिक देयों का सामना करना पड़ रहा है।
अब एयरलाइन ने ₹2,500 करोड़ का फंड क्यूआईपी के जरिए जुटाने की योजना बनाई है, जिसे शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन रखा गया है, और इसके अलावा पहले जारी वारंट्स और प्रमोटर से ₹736 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव है।
देय राशि के निपटान के अलावा, एयरलाइन मौजूदा बेड़े को पुनः चालू करने और विस्तार के लिए निवेश जुटाने की योजना बना रही है। प्रमुख विक्रेताओं के साथ वैधानिक भुगतान का निपटारा वित्तीय लागत को भी कम करेगा, ऐसा स्पाइसजेट ने कहा।
अब सवाल यह उठता है कि जिस एयरलाइन की स्थिति पिछले कुछ सालों में इतनी दयनीय हो गई है कि उसके आधे से ज्यादा विमान जमीन पर खड़े हैं, वो क्या इन पैसों से अपनी समस्याओं का सही इलाज कर पाएगी या यह महज़ अस्थायी पैचवर्क होगा? या फिर भारतीय विमानन उद्योग में स्पाइसजेट की स्थिति ऐसे ही “कर्ज माफी और कर्ज जमा” के खेल में उलझी रहेगी?
