भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की एक जांच में अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon और Walmart की Flipkart को स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। जांच में इन कंपनियों पर अपने शॉपिंग वेबसाइटों पर चुनिंदा विक्रेताओं को प्राथमिकता देने का आरोप लगा है, जैसा कि रॉयटर्स द्वारा देखे गए गोपनीय रिपोर्टों में बताया गया।
CCI ने 2020 में Amazon और Flipkart के खिलाफ इस आरोप पर जांच शुरू की थी कि ये कंपनियाँ कुछ विक्रेताओं के साथ व्यावसायिक समझौते करके उन्हें बढ़ावा दे रही हैं और कुछ लिस्टिंग्स को प्राथमिकता दे रही हैं।
Amazon पर 1027 पन्नों और Flipkart पर 1696 पन्नों की रिपोर्ट, जो 9 अगस्त को जारी की गईं, में CCI के जांचकर्ताओं ने पाया कि दोनों कंपनियों ने ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना दिया था जिसमें पसंदीदा विक्रेता खोज परिणामों में ऊपर दिखाई देते थे, जिससे अन्य विक्रेता पीछे छूट जाते थे।
रिपोर्ट में कहा गया है, “प्रत्येक प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार की जांच की गई और उसे सही पाया गया।” यह रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं और रॉयटर्स द्वारा पहली बार रिपोर्ट की जा रही हैं।
दोनों रिपोर्टों में समान निष्कर्ष पर कहा गया, “साधारण विक्रेताओं को केवल एक डेटाबेस एंट्री के रूप में छोड़ दिया गया।”
Amazon और Flipkart ने रॉयटर्स के सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया। इन कंपनियों ने पहले किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि से इनकार किया है और कहा है कि उनके व्यापारिक व्यवहार भारतीय कानूनों के अनुरूप हैं।
अब ये दोनों कंपनियाँ रिपोर्ट की समीक्षा करेंगी और किसी भी प्रकार के संभावित जुर्माने से पहले CCI के समक्ष आपत्ति दाखिल कर सकती हैं।
यह जांच Amazon और Flipkart के लिए एक और झटका है, जो पहले से ही छोटे खुदरा विक्रेताओं द्वारा उनके व्यापारिक तरीकों पर आलोचना का सामना कर रहे हैं। इन विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन दी जाने वाली गहरी छूट के कारण उनके व्यापार को नुकसान हुआ है।
यह जांच दिल्ली व्यापार महासंघ द्वारा की गई एक शिकायत के बाद शुरू की गई थी, जो पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं का एक समूह है।
Amazon और Flipkart भारत के ई-रिटेल बाजार में प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिसकी 2023 में अनुमानित कीमत 57-60 बिलियन डॉलर थी और 2028 तक इसका मूल्य 160 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जैसा कि परामर्श फर्म Bain ने बताया।
संयुक्त राज्य अमेरिका में, संघीय व्यापार आयोग (FTC) ने Amazon पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी “प्रतिस्पर्धा विरोधी और अनुचित रणनीतियों” का उपयोग करके अपनी एकाधिकार शक्ति को अवैध रूप से बनाए रख रही है। Amazon ने कहा है कि FTC का मुकदमा गलत है और इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा क्योंकि इससे कीमतें बढ़ेंगी और डिलीवरी में देरी होगी।
प्राथमिकता सूची और गहरी छूट
भारतीय जांचकर्ताओं ने Amazon और Flipkart के कुछ विक्रेताओं के यहां छापा मारा। यह कदम 2021 में रॉयटर्स द्वारा की गई एक जांच के बाद उठाया गया, जिसमें Amazon के आंतरिक दस्तावेजों के आधार पर पता चला कि कंपनी ने वर्षों तक एक छोटे समूह के विक्रेताओं को प्राथमिकता दी थी और भारतीय कानूनों से बचने के लिए उनका उपयोग किया था।
कंपनी ने किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि से इनकार किया है, लेकिन CCI ने पहले एक भारतीय अदालत को बताया कि रॉयटर्स की विशेष रिपोर्ट Amazon के खिलाफ उसके पास मौजूद साक्ष्यों की पुष्टि करती है।
CCI की Amazon पर रिपोर्ट में कहा गया कि मंच पर पसंदीदा विक्रेताओं को ऑनलाइन लिस्टिंग में “फायदा मिलता है” और जब ग्राहक किसी उत्पाद को खोजते हैं तो “उनका ध्यान उन लिस्टिंग्स की ओर खिंचता है।”
मोबाइल फोन की बिक्री के लिए प्राथमिकता सूची और गहरी छूट देने की प्रक्रिया – जिसमें उत्पादों को लागत से कम मूल्य पर बेचा जाता है – बाजार में मौजूदा प्रतिस्पर्धा पर “विनाशकारी प्रभाव” डालती है।
Flipkart पर रिपोर्ट में CCI ने कहा कि पसंदीदा विक्रेताओं को विपणन और डिलीवरी जैसी सेवाएँ “नाममात्र की लागत” पर प्रदान की जाती थीं। Flipkart ने उन्हें इतनी गहरी छूट के साथ फोन बेचने में सक्षम बनाया, जो “शिकार मूल्य निर्धारण” के बराबर है और प्रतिस्पर्धा को समाप्त करता है।
दोनों रिपोर्टों में कहा गया, “प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियाँ केवल मोबाइल फोन की बिक्री तक सीमित नहीं हैं। यह अन्य श्रेणियों के सामानों में भी समान रूप से प्रचलित हैं।”
Flipkart और Amazon ने महीनों तक इस जांच को कानूनी चुनौतियों के माध्यम से रोकने की कोशिश की, लेकिन 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे आगे बढ़ने की अनुमति दी।
पिछले महीने, भारत के वाणिज्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से Amazon की आलोचना की थी, यह कहते हुए कि कंपनी के निवेश अक्सर उसके व्यापारिक घाटे को कवर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
पिछले साल जून में, Amazon ने कहा था कि वह 2030 तक अपने भारतीय निवेश को $26 बिलियन तक बढ़ाएगा, जिसमें उसके क्लाउड व्यापार के लिए भी शामिल है। कंपनी 2025 तक भारत से $20 बिलियन का माल निर्यात करने का लक्ष्य रख रही है।
