भारत में काम कर रहे विदेशी बैंक, जो यूरोपीय सिक्योरिटीज और मार्केट्स अथॉरिटी (ESMA) और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बीच नियामक विवाद में फंसे हुए हैं, ने कुछ ट्रेडिंग नियमों पर स्पष्टता के लिए भारतीय केंद्रीय बैंक से संपर्क किया है, एक रिपोर्ट के अनुसार। डॉयचे बैंक, क्रेडिट एग्रीकोल, बीएनपी पारिबा, और सोसाइटे जेनरल जैसे लेंडर एक वैकल्पिक ट्रेडिंग मॉडल को अपनाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जो उन्हें भारत के बांड और स्वैप बाजारों में भाग लेने की अनुमति देगा।
हालांकि प्रस्तावित तीसरे पक्ष के ट्रेडिंग मॉडल के अक्टूबर की समय सीमा से पहले तैयार होने की संभावना कम है, इन बैंकों ने RBI से अनुरोध किया है कि जब तक एक स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक विशिष्ट नियमों को ढीला किया जाए।
विवाद अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ जब ESMA ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) को मान्यता देना बंद कर दिया, यह कहते हुए कि स्थानीय क्लियरिंग हाउस पर ऑडिट और निरीक्षण अधिकार की कमी है। इस कदम ने यूरोपीय बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की, जो CCIL के माध्यम से अरबों डॉलर के बांड और स्वैप लेनदेन करते हैं। जबकि फ्रांस और जर्मनी में राष्ट्रीय नियामकों ने अपने बैंकों को CCIL के साथ व्यापार करने के लिए अक्टूबर 2024 तक अस्थायी विस्तार प्रदान किया, दीर्घकालिक समाधान अब भी दूर है।
पूर्व की मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया था कि ESMA और RBI के बीच “सक्रिय” चर्चा हो रही थी और विवाद का समाधान सितंबर तक हो जाएगा; हालांकि, कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है।
विदेशी बैंक वर्तमान में विरोधाभासी नियामक आवश्यकताओं के बीच फंसे हुए हैं। उन्हें सरकारी सिक्योरिटीज लेनदेन के लिए अपने रिजर्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब्सिडियरी जनरल लेज़र (SGL) खाते की आवश्यकता है, लेकिन प्रस्तावित तीसरे पक्ष के मॉडल के तहत उन्हें कस्टोडियन सब्सिडियरी जनरल लेज़र (CSGL) खाते संचालित करने की अनुमति नहीं है। जैसा कि एक स्रोत ने ET को बताया, “एक बैंक मौजूदा प्रावधानों के तहत SGL खाते के साथ प्राथमिक सदस्य और CSGL खाते के साथ ग्राहक नहीं हो सकता।”
वर्तमान में, सरकारी सिक्योरिटीज के लिए प्राथमिक सदस्यों जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक डीलरों के बीच लेनदेन उनके SGL खातों के माध्यम से RBI के पब्लिक डेब्ट ऑफिस में निपटाए जाते हैं। दूसरी ओर, गिल्ट खाता धारकों को लेनदेन को उनके प्राथमिक सदस्यों के साथ CSGL खातों के माध्यम से निपटाना होता है।
गौर करने वाला तीसरे पक्ष का मॉडल विदेशी बैंकों को क्लियरिंग ऑपरेशन के लिए घरेलू बैंकों का ग्राहक बनाएगा, बजाय सीधे CCIL के साथ लेनदेन करने के। इससे उन्हें भारत के बांड और स्वैप बाजारों में व्यापार जारी रखने की अनुमति मिलेगी। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, यह मॉडल अभी भी प्रारंभिक चरण में है और तुरंत लागू होने की संभावना नहीं है। इस देरी ने बैंकों के सामने सीमित विकल्प छोड़े हैं: या तो RBI और ESMA के बीच समझौते की प्रतीक्षा करें या फ्रांसीसी और जर्मन नियामकों से विस्तार की उम्मीद करें।
