अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की 50 बेसिस पॉइंट्स की आक्रामक दर कटौती की घोषणा अपेक्षित थी, जिसके बाद अब ध्यान इस बात पर है कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अपनी आगामी मौद्रिक नीति बैठक में इसी रास्ते पर चलेगा। विशेषज्ञ इस संभावना पर विभाजित हैं; कुछ अक्टूबर में ही दर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे दिसंबर या यहां तक कि 2025 तक के लिए टालने की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
यह सतर्क रुख भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति की चुनौती से प्रेरित है, जो भले ही धीरे-धीरे कम हो रही हो, लेकिन अभी भी केंद्रीय बैंक के फैसलों को प्रभावित करेगी।
आरबीआई के पास अभी भी घरेलू मुद्रास्फीति और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का लचीलापन है, हालांकि, इसके अगले एमपीसी (मौद्रिक नीति समिति) की बैठक में 20 से अधिक दिन बाकी हैं। एमके ग्लोबल के अनुसार, आरबीआई संभवतः अपनी ‘प्रतीक्षा और अवलोकन’ नीति बनाए रखेगा और ‘सक्रिय रूप से डिसइंफ्लेशनरी’ दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें दिसंबर तक पहली दर कटौती की संभावना है।
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रमुख अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा का कहना है, “शुरुआती कटौती की संभावना कम है, और हम इस चक्र में फेड और आरबीआई दोनों की ओर से मामूली कटौतियों की उम्मीद कर रहे हैं।”
वहीं, नोमुरा के विश्लेषकों का मानना है कि भारत की मौद्रिक नीति चक्र में बदलाव की स्थिति आने वाली है, और यह बदलाव मामूली नहीं होगा।
इसके विपरीत, कुछ विश्लेषक मानते हैं कि 2025 तक आरबीआई अपनी नीतिगत दर को 5.50 प्रतिशत तक घटा सकता है, जिसमें अक्टूबर में ही एक अप्रत्याशित कटौती शामिल हो सकती है। हालांकि, यह संभावित है कि आरबीआई इस कदम को तब तक टाले जब तक खाद्य मुद्रास्फीति में और कमी का प्रमाण नहीं मिलता, या फिर किसी आपात स्थिति के लिए नीतिगत जगह बचाने का निर्णय नहीं लेता।
और ये बात साफ है कि भारत और अमेरिका की विकास और मुद्रास्फीति की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, जैसा कि दोनों देशों की नीतिगत दरें भी ऐतिहासिक मानदंडों के मुकाबले अलग हैं।
अनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के मुख्य अर्थशास्त्री सुजन हजरा का मानना है कि अमेरिका की आक्रामक दर कटौती से भारत के केंद्रीय बैंक को तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “हमारी उम्मीद यह है कि आरबीआई इस साल दर कटौती के चक्र को शुरू करने से बचेगा और अपनी मौजूदा नीति को बरकरार रखेगा।”
अब यहां सवाल यह है कि जब भारत की स्थिति इतनी भिन्न है, तो आरबीआई को क्या अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की नीतियों का अंधानुकरण करना चाहिए? आखिरकार, हर चीज़ का जवाब न तो अमेरिका से आता है और न ही उसकी नीति हमारे लिए अनुकूल साबित हो सकती है।
जेरोम पॉवेल ने अपनी भाषण में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती से लंबी अवधि की स्थिरता और संभावित जोखिमों पर सवाल उठते हैं।
सवाल ये है कि क्या हमें भी इस आक्रामक कटौती की दिशा में जाना चाहिए, जबकि हमारी मुद्रास्फीति की समस्या और विकास की स्थिति एकदम अलग हैं? या फिर एक बार फिर से हमें अमेरिका का पीछा करते हुए अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए?
आरबीआई के लिए यह उचित समय है कि वह अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करे, बजाय इसके कि वैश्विक दबाव में कोई कदम उठाए।
