सरकार कुछ आईटी हार्डवेयर उत्पादों, जिनमें लैपटॉप और टैबलेट शामिल हैं, के आयात के लिए मौजूदा आयात प्रबंधन प्रणाली को तीन महीने के लिए बढ़ा सकती है। यह जानकारी एक सरकारी सूत्र ने दी है।
इस प्रणाली की समीक्षा की समय सीमा 30 सितंबर है।
सूत्र ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन आयातों का मूल्य $8.4 बिलियन था, जबकि इसके लिए लगभग $9.5 बिलियन का प्राधिकरण जारी किया गया था। इनमें से अधिकांश आयात चीन से हो रहे थे।
पिछले साल अक्टूबर में, सरकार ने लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और कुछ अन्य आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए एक आयात प्रबंधन/प्राधिकरण प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली का उद्देश्य बाजार में आपूर्ति को प्रभावित किए बिना इन वस्तुओं के आयात पर नज़र रखना है।
आयातकों को कई प्राधिकरणों के लिए आवेदन करने की अनुमति है और ये प्राधिकरण 30 सितंबर, 2024 तक वैध होंगे। सितंबर तक किसी भी संख्या में खेपों के आयात के लिए ये प्राधिकरण जारी किए जाएंगे।
1 नवंबर, 2023 को सरकार ने नई प्रणाली के पहले दिन 100 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी, जिनमें Apple, Dell और Lenovo के आवेदन शामिल थे। इन कंपनियों ने लगभग $10 बिलियन के आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए अनुमति मांगी थी।
सूत्र ने बताया, “मौजूदा प्रणाली के विस्तार के लिए एक औपचारिक अनुरोध आ रहा है। तीन महीने के विस्तार के साथ, पूरा साल कवर हो जाएगा। इसलिए इस साल मैं किसी भी बाधा की संभावना नहीं देखता हूं।”
नई लाइसेंस प्रणाली का उद्देश्य भारत की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित), माइक्रो कंप्यूटर, बड़े या मेनफ्रेम कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों पर लागू है।
देश ने 2022-23 में $5.33 बिलियन के पर्सनल कंप्यूटर (लैपटॉप सहित) का आयात किया, जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा $7.37 बिलियन था।
