यह बैठक महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यह पहली बार होगा जब 10 अगस्त को हिंडनबर्ग द्वारा बुच पर लगाए गए आरोपों के बाद बोर्ड की बैठक हो रही है। इसके बाद, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कई आरोप लगाए।
“यह एक बड़ा मुद्दा है और इस पर चर्चा ज़रूर होगी,” एक सूत्र ने कहा, जो नियामक के अंदरूनी मामलों से परिचित है। “ऐसे मामलों में, अध्यक्ष खुद को उस समय बैठक से अलग कर लेंगी जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी।” एक अन्य सूत्र ने बताया कि इस मामले पर पिछले एक सप्ताह से 10 दिनों से विचार चल रहा है।
हालांकि, 30 सितंबर की बैठक का एजेंडा अभी तक तय नहीं हुआ है। “ऐसे मामलों को हमेशा एजेंडा में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन चर्चा ज़रूर होती है,” एक और व्यक्ति ने बताया।
इस बैठक में सेबी द्वारा जारी 11 परामर्श पत्रों पर भी चर्चा हो सकती है, जिनकी सार्वजनिक परामर्श अवधि समाप्त हो चुकी है और अब बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इनमें “म्यूचुअल फंड लाइट” जैसे पासिव फंड्स के लिए नियम, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (PMS) और म्यूचुअल फंड्स के बीच एक नए परिसंपत्ति वर्ग का परिचय, और इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत “संबद्ध व्यक्ति” की परिभाषा का विस्तार जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
सेबी के प्रवक्ता ने 30 सितंबर की बोर्ड बैठक के एजेंडे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद बोर्ड सदस्यों ने की जांच
सूत्रों के मुताबिक, हिंडनबर्ग के आरोपों के सामने आने के बाद, कुछ बोर्ड सदस्य सेबी मुख्यालय में मिले और अध्यक्ष द्वारा किए गए खुलासों की जांच की। “कुछ सदस्य कार्यालय में थे और जो सदस्य उपस्थित नहीं थे उनसे भी संपर्क किया गया, और हम खुलासों से संतुष्ट थे,” एक सूत्र ने बताया।
हालांकि, सेबी ने इस मामले पर कोई आपातकालीन बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की और इसके बजाय एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें जांच प्रक्रिया से जुड़े विवरणों का अभाव था।
क्या सेबी बोर्ड जवाबदेही से बच रहा है?
कुछ सूत्रों का मानना है कि सेबी बोर्ड पर खुलासों की ज़िम्मेदारी डालना “अनुचित” है क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। साथ ही, कुछ सदस्य इस बात को लेकर अनिच्छुक थे कि वे अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं, जो कि इस मामले में एक दिलचस्प विडंबना है।
सूत्रों के अनुसार, सेबी बोर्ड के सदस्य, जिनमें खुद अध्यक्ष भी शामिल हैं, चाहते हैं कि इस मुद्दे की स्वतंत्र जांच समिति द्वारा सत्यापन हो।
हिंडनबर्ग और खेड़ा के आरोप
10 अगस्त को हिंडनबर्ग ने तीन आरोप लगाए थे: एक ग्लोबल ऑफ-शोर फंड में निवेश, जिसमें विनोद अडानी भी निवेशक थे; भारत और सिंगापुर में उनके फॉर-प्रॉफिट कंसल्टिंग फर्मों का स्वामित्व; और उनके पति धवल बुच की ब्लैकस्टोन में कंसल्टेंट के रूप में भूमिका, जिसके तहत सेबी के कार्यकाल में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) को काफी बढ़ावा मिला।
माधबी पुरी बुच और उनके पति ने इन आरोपों का खंडन किया। सेबी ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया कि “समय-समय पर उचित खुलासे किए गए थे।”
इसके बाद, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी नए आरोप लगाए, जिसमें वॉकहार्ट समूह से रेंटल इनकम प्राप्त करने और फॉर-प्रॉफिट कंसल्टेंसी कंपनी से आय होने का मुद्दा उठाया। खेड़ा ने यह भी कहा कि बुच ने अपने कार्यकाल के दौरान आईसीआईसीआई बैंक से आय प्राप्त की।
हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि बुच को 2013 में सेवानिवृत्ति के बाद कोई वेतन या ESOPs नहीं दिया गया। वॉकहार्ट ने भी आरोपों का खंडन किया है।
सरकार और सेबी बोर्ड की चुप्पी
दिलचस्प बात यह है कि सेबी बोर्ड या सरकार ने अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह सवाल उठता है कि आख़िर यह चुप्पी क्यों? क्या सेबी और सरकार खुद को जिम्मेदारी से बचा रहे हैं, या फिर यह एक और मामला है जहां चीजों को दबाने की कोशिश हो रही है?
लोकपाल की कार्रवाई
20 सितंबर को लोकपाल ने शिकायतकर्ताओं से आरोपों को स्पष्ट करने के लिए कहा कि किस प्रकार ये आरोप भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं।
इसी बीच, खबरें आ रही हैं कि सेबी प्रमुख को जल्द ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) द्वारा उनके प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है।
अब सवाल यह उठता है कि जब हिंडनबर्ग जैसे संस्थान गंभीर आरोप लगाते हैं, तो आखिर सरकार और सेबी इतने ढीले क्यों हैं? क्या यह बोर्ड का दायित्व नहीं बनता कि वो इन गंभीर आरोपों पर पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई करे? या फिर हमारी नियामक संस्थाएं केवल नाम मात्र की हैं, जो केवल सरकार की नज़र में ठीक बैठने वाले कार्य करती हैं?
