सरकार लैपटॉप और अन्य उपकरणों के लिए आयात प्राधिकरण प्रणाली को वर्ष के अंत तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जिन निर्माताओं के पास पंजीकरण है लेकिन जिनकी वैधता 30 सितंबर को समाप्त हो रही है, उन्हें नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया।
अधिकारी ने कहा, “जिन कंपनियों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, उनका पंजीकरण विस्तार तक वैध रहेगा। इसे आगे बढ़ाया जाएगा।”
इस प्रणाली का उपयोग करते हुए मुक्त आयात की अनुमति 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। इस उद्योग, जिसमें लैपटॉप और व्यक्तिगत कंप्यूटर (पीसी) निर्माता शामिल हैं, ने आगे की दिशा में अपडेट की “उत्सुकता” के साथ प्रतीक्षा की है।
यह रिपोर्ट की गई है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आयात प्रबंधन प्रणाली को बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी करने वाला है।
अमेरिकी तकनीकी कंपनियों ने चिंता व्यक्त की है कि पीसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सरकार के प्रारंभिक लाइसेंसिंग नियमों पर वापस जाने से भारत के तकनीकी सपनों का अंत हो सकता है।
2021 में, सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर जैसे उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना था।
अधिकारी ने कहा कि यह प्रणाली इसीलिए शुरू की गई थी क्योंकि निर्माता अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ थे। अधिकारी ने यह भी बताया कि सरकार इन उत्पादों के समग्र उपभोग पैटर्न को समझना चाहती थी।
अगस्त 2023 में, सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, व्यक्तिगत कंप्यूटर और इसी तरह के उत्पादों के मुक्त आयात पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें कंपनियों को इन आयातों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता थी।
यह कदम घरेलू निर्माताओं के लिए अवसर बढ़ाने और एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया था, क्योंकि भारत इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारी रूप से आयात पर निर्भर है।
हालाँकि, इस नीति का विरोध वैश्विक तकनीकी दिग्गजों जैसे डेल, एसर, सैमसंग, पैनासोनिक, एप्पल, लेनोवो और एचपी द्वारा किया गया, जिन्होंने तर्क किया कि यह उनके संचालन को बाधित करेगा।
सरकार ने अगले महीने प्रतिबंधों को वापस ले लिया, और मुक्त आयात खिड़की को सितंबर 2024 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया।
