कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन 23 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को वर्तमान ‘नवरत्न’ स्थिति से ‘महानवरत्न’ श्रेणी में उन्नत करने पर चर्चा की जाएगी। यह जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दी।
अधिकारी ने बताया, “कैबिनेट सचिव ने 23 सितंबर को एक शीर्ष समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें HAL को महानवरत्न का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।”
यह कदम HAL के प्रभावशाली वित्तीय प्रदर्शन के बाद उठाया गया है, जिसमें Q1FY25 के लिए इसके समेकित शुद्ध मुनाफे में सालाना आधार पर 77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। महानवरत्न का दर्जा मिलने पर HAL भारत के सबसे प्रभावशाली सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में शामिल हो जाएगा और इसे एक ही परियोजना में बिना सरकारी मंजूरी के 5,000 करोड़ रुपये या अपनी शुद्ध संपत्ति के 15 प्रतिशत तक का निवेश करने की अनुमति मिलेगी।
अधिकारी ने आगे कहा, “महानवरत्न का दर्जा HAL की परिचालन स्वायत्तता को विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के मामलों में बढ़ाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय सीमा नहीं होगी।”
पिछले साल अगस्त में सबसे हालिया महानवरत्न का दर्जा ऑयल इंडिया को मिला था। वर्तमान में भारत में 13 महानवरत्न PSU हैं, जिनमें BHEL, BPCL, कोल इंडिया, GAIL, HPCL, इंडियन ऑयल, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, SAIL, ऑयल इंडिया, REC और PFC शामिल हैं।
महानवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए, औसत वार्षिक शुद्ध मुनाफा 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए, और पिछले तीन वर्षों में शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए।
HAL को महानवरत्न का दर्जा मिलने से उसे वित्तीय स्वतंत्रता भी अधिक मिलेगी, क्योंकि वर्तमान नवरत्न स्थिति में वह किसी परियोजना पर 1,000 करोड़ रुपये तक का निवेश बिना सरकारी मंजूरी के कर सकता है।
रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 9 सितंबर को HAL के साथ 240 AL-31FP एयरो इंजन की आपूर्ति के लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ये इंजन Su-30MKI विमान के लिए होंगे, और HAL अनुबंधित डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार प्रति वर्ष 30 एयरो इंजन की आपूर्ति करेगा। सभी 240 इंजन की आपूर्ति अगले आठ वर्षों में पूरी की जाएगी।
HAL देश के रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र से सहयोग लेने की योजना बना रहा है, जिसमें MSMEs और सार्वजनिक व निजी उद्योग शामिल होंगे।
