वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट पर व्यापार कर रहे तीन ऑनलाइन विक्रेताओं ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इन विक्रेताओं ने CCI की उस जांच को चुनौती दी है, जिसमें फ्लिपकार्ट और उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी अमेज़न पर प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह जानकारी अदालत के दस्तावेजों के माध्यम से सामने आई है, जिसे रॉयटर्स ने देखा है।
अगस्त में संपन्न हुई प्रतिस्पर्धा जांच के बाद, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और उनके कुछ विक्रेताओं और स्मार्टफोन ब्रांड्स पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चुनिंदा ऑनलाइन विक्रेताओं को अनुचित प्राथमिकता दी और कुछ लिस्टिंग्स को प्रमुखता से दिखाया, जो कि स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन है।
फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है, और इसका सीधा मुकाबला अमेज़न से होता है।
इन आरोपों को दबाने के प्रयास में, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर व्यापार कर रहे तीन विक्रेताओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने CCI की जांच रिपोर्ट को “खारिज” करने और इस प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की है।
अमेज़न और फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं द्वारा दायर की गई ये याचिकाएं इस जांच प्रक्रिया में देरी ला सकती हैं, जो 2020 में शुरू हुई थी। इस जांच को भारतीय व्यापार परिसंघ के खुदरा विक्रेताओं की शिकायतों के बाद शुरू किया गया था। अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों ने किसी भी प्रकार के गलत कार्य को नकार दिया है।
फ्लिपकार्ट के तीन विक्रेता – CIGFIL रिटेल, विशेरी ऑनलाइन और ज़ोनिक वेंचर्स – ने अपनी याचिकाओं में तर्क दिया है कि जांच के दौरान उनसे डेटा की मांग की गई थी, जिससे अधिकारियों को मदद मिल सके, लेकिन बाद में उन्हें आरोपी के रूप में नामित कर दिया गया, जो कि सही प्रक्रिया के खिलाफ है।
तीनों विक्रेताओं ने अलग-अलग याचिकाओं में कहा है कि, “यह जांच मनमानी, अपारदर्शी और अनुचित है,” और यह मामला संभवतः अगले सप्ताह सुनवाई के लिए आएगा।
फ्लिपकार्ट और CCI ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं, इन तीन विक्रेताओं से संपर्क नहीं हो सका है, जिनकी याचिकाओं की रिपोर्टिंग पहली बार की जा रही है।
पिछले हफ्ते, एक पूर्व अमेज़न विक्रेता ने भी CCI के खिलाफ याचिका दायर की थी और एक अस्थायी आदेश प्राप्त किया था, जिससे जांच प्रक्रिया को रोका जा सके। उस विक्रेता की याचिका में यह दावा किया गया था कि उसे आरोपी बनाए जाने से पहले CCI द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था।
