नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने मंगलवार को अल्पसंख्यक शेयरधारकों की अपील पर आईसीआई सिक्योरिटीज को नोटिस जारी किया। यह अपील ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ की गई थी जिसमें वित्तीय ब्रोकरिंग फर्म के डीलिस्टिंग को मंजूरी दी गई थी।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना और अजय दास मेहरोत्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मनु ऋषि गुप्ता और क्वांट म्यूचुअल फंड द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जो अल्पसंख्यक शेयरधारक हैं। ये याचिकाएं 21 अगस्त के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेश के खिलाफ थीं।
दोनों शेयरधारकों के पास आईसीआई सिक्योरिटीज की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रमशः 0.002% और 0.08% हिस्सा है।
अगस्त में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग के विरोध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कंपनी को इस योजना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।
आईसीआई सिक्योरिटीज के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कथपालिया ने ट्रिब्यूनल को बताया कि अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग योजना के खिलाफ आपत्तियां एनसीएलटी के सामने प्रस्तुत की गई थीं, जिसे एनसीएलटी ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस योजना के खिलाफ अपील दायर की गई थी, और शेयरधारकों ने एनसीएलटी के आपत्ति खारिज करने के फैसले को चुनौती नहीं दी थी।
कथपालिया ने तर्क दिया कि कंपनीज एक्ट की धारा 230(4) के तहत, किसी समझौते या व्यवस्था के खिलाफ आपत्ति केवल वे लोग कर सकते हैं जिनके पास 10% या उससे अधिक की शेयरधारिता हो। “यदि अल्पसंख्यक शेयरधारक अयोग्य हैं, तो वे योजना को यहां (एनसीएलएटी) चुनौती नहीं दे सकते… एक पीड़ित व्यक्ति वही हो सकता है जिसका कानूनी अधिकार प्रभावित हुआ हो, और कानूनी अधिकार तभी प्रभावित हो सकता है जब उसके पास पहले से वह अधिकार हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा।
शेयरधारकों के वकील ने कोर्ट को बताया कि एनसीएलटी के आदेश को संपूर्ण रूप से चुनौती दी गई है। इस पर बेंच ने मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।
जून 2023 में, आईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी डीलिस्टिंग और अपनी मूल कंपनी आईसीआईसीआई बैंक के साथ विलय की योजना की घोषणा की थी। इस योजना को मार्च 2024 में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें 72% अल्पसंख्यक शेयरधारकों ने इसके पक्ष में मतदान किया था। 29 जून 2023 को आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने इस योजना को मंजूरी दी थी।
डीलिस्टिंग योजना के तहत, आईसीआई सिक्योरिटीज को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनना था। इस योजना के हिस्से के रूप में, शेयरधारकों को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के हर 100 शेयरों के बदले आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर प्राप्त होने थे।
हालांकि, मनु ऋषि गुप्ता और क्वांटम म्यूचुअल फंड जैसे शेयरधारकों ने आईसीआई सिक्योरिटीज के प्रस्तावित डीलिस्टिंग का विरोध किया, और दावा किया कि यह स्वैप अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए हानिकारक होगा। गुप्ता और क्वांटम म्यूचुअल फंड के पास आईसीआई सिक्योरिटीज की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रमशः 0.002% और 0.08% हिस्सा है।
आईसीआई सिक्योरिटीज ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं का इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
आईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर की वास्तविक मूल्य पर चर्चा उस समय तेज हो गई, जब घोषणा के समय कंपनी के शेयर का भाव ₹520 के आईपीओ इश्यू प्राइस से थोड़ा ऊपर था।
जैसे-जैसे प्रस्ताव आगे बढ़ा, शेयरधारकों ने आईसीआई सिक्योरिटीज के अवमूल्यन और शेयर स्वैप अनुपात को लेकर चिंता जताई। उन्होंने सौदे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, विशेष रूप से तब जब कंपनी का शेयर भाव उसकी वास्तविक क्षमता की तुलना में कम था।
नवंबर में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ शर्तों के साथ आईसीआई सिक्योरिटीज को डीलिस्ट करके आईसीआईसीआई बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने की अनुमति दी। बाद में, 29 नवंबर 2023 को शेयर बाजारों से भी डीलिस्टिंग के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन’ पत्र मिल गया।
