दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही सिटी नेटवर्क्स के मामले में एक दिवालियापन ट्रिब्यूनल ने एक्सिस बैंक और अन्य वित्तीय कर्जदाताओं को कंपनी को ₹143 करोड़ लौटाने का आदेश दिया है। सिटी नेटवर्क्स, जो एस्सेल ग्रुप का हिस्सा है, वर्तमान में दिवालियापन की प्रक्रिया में है।
यह आदेश मंगलवार को जारी हुआ, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित है। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुछ कर्जदाताओं ने सिटी से अवैध रूप से धनराशि निकाली थी, जब दिवालियापन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी।
अगस्त 2023 में कंपनी के संचालन का प्रभार लेने के बाद समाधान पेशेवर (RP) रोहित रमेश मेहरा ने पाया कि एक्सिस बैंक ने सिटी से धनराशि निकाली थी और लगभग ₹143 करोड़ अन्य कर्जदाताओं में वितरित कर दिया था, जबकि इस अवधि के दौरान दिवालियापन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी। इन कर्जदाताओं में इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, आदित्य बिड़ला फाइनेंस और आईडीबीआई बैंक शामिल थे।
मंगलवार को मुंबई बेंच के राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (NCLT), जिसमें जस्टिस लक्ष्मी गुरंग और चरणजीत सिंह गुलाटी शामिल थे, ने कहा, “रोक अवधि के दौरान किए गए सभी लेनदेन और वितरण – मार्च 2023 से अगस्त 2023 के बीच – को उलटा किया जाएगा और इन धनराशियों को चार सप्ताह के भीतर सिटी नेटवर्क्स के खाते में वापस जमा किया जाएगा।”
जब ट्रिब्यूनल द्वारा एक्सिस बैंक पर कोई कार्रवाई न करने का सवाल पूछा गया, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के वकील अशिष प्यासी ने कहा, “हालांकि यह निकासी रोक का उल्लंघन थी, लेकिन अभियोजन के लिए कोई विशेष प्रार्थना नहीं की गई थी, इसलिए NCLT द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। रोक के उल्लंघन पर उचित न्यायालय में ही अभियोजन हो सकता है। NCLT के पास इस पर अधिकार क्षेत्र नहीं है।”
कैसे आगे बढ़ा मामला
सिटी के खिलाफ दिवालियापन की प्रक्रिया 22 फरवरी 2023 को शुरू हुई, जब इंडसइंड बैंक ने ₹148 करोड़ के कथित बकाया को लेकर NCLT में याचिका दायर की। इसके बाद NCLT ने मेहरा को समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया, जो कंपनी के दैनिक कार्यों की देखरेख करेंगे। मेहरा ने कर्जदाताओं को 8 मार्च 2023 तक अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया।
NCLT द्वारा कंपनी को दिवालियापन में प्रवेश दिलाने के बाद, सिटी की निलंबित निदेशक शिल्पी अस्थाना ने इस आदेश को दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में चुनौती दी। 7 मार्च 2023 के एक अंतरिम आदेश में, NCLAT ने सिटी के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया पर रोक लगा दी और कंपनी को फिर से निदेशकों के हवाले कर दिया।
हालांकि, मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद, NCLAT ने अस्थाना की अपील को बिना किसी ठोस आधार के बताया और उसे खारिज कर दिया। इसके बाद अस्थाना ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे खारिज कर दिया।
अगस्त 2023 में, कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करने के बाद, समाधान पेशेवर ने दिवालियापन शुरू होने की तारीख की पुष्टि के लिए याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि यह तारीख 22 फरवरी 2023 ही मानी जाएगी।
उस समय, मेहरा ने पाया कि रोक के दौरान – मार्च 2023 से अगस्त 2023 के बीच – सिटी नेटवर्क्स और उसके कर्जदाताओं के बीच विभिन्न वित्तीय लेनदेन हुए थे। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान सिटी की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और उनके पास कंपनी के प्रबंधन पर कोई नियंत्रण नहीं था। बाद में उन्होंने पाया कि एक्सिस बैंक ने सिटी से धनराशि निकालकर उसे कर्जदाताओं में वितरित कर दिया था।
5 सितंबर तक, वित्तीय और संचालन संबंधी कर्जदाताओं ने सिटी नेटवर्क्स के खिलाफ कुल ₹1,206 करोड़ के दावे दाखिल किए थे।
