संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने 24 अक्टूबर को SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) और TRAI (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) के अधिकारियों को समन जारी कर उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
इस बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग और संचार मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
समिति के सदस्यों ने संकेत दिया है कि SEBI की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और TRAI के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी की जगह वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की संभावना है, हालांकि यह एक अनौपचारिक संसदीय परंपरा है कि संस्थागत प्रमुखों को ऐसी बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए।
यह बैठक तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच को लेकर विवाद गर्माया हुआ है।
अमेरिकी शोध संस्था हिंडनबर्ग ने उन पर और उनके पति धवल बुच पर अडानी समूह से कथित रूप से जुड़े होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बुच दंपति ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है। हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि बुच दंपति के पास अडानी समूह से जुड़े अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी है, जो कथित वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ी हो सकती है। साथ ही SEBI पर अडानी से संबंधित आरोपों की जांच में उदासीनता का आरोप भी लगाया गया, जिसमें कहा गया कि “अडानी पर अपनी रिपोर्ट के 18 महीने बाद भी SEBI ने अडानी के खिलाफ लगे आरोपों पर कोई रुचि नहीं दिखाई है।”
अगस्त में, कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों के चलते SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग करते हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए थे। अडानी समूह और बुच दंपति द्वारा दावों के खंडन के बावजूद, PAC की आगामी बैठक ने इस मामले पर और भी गहन जांच का रास्ता खोल दिया है।
PAC बैठक के आधिकारिक एजेंडे में “संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नियामक निकायों का प्रदर्शन समीक्षा” शामिल है, जिसमें SEBI और TRAI से मौखिक साक्ष्य लिए जाएंगे। इस सत्र का उद्देश्य इन संस्थानों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है।
