भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बिचौलियों और अन्य डेटा स्रोतों के लिए एक नया डेटा शेयरिंग ढांचा प्रस्तावित किया है।
वर्तमान डेटा शेयरिंग नीति (डीएसपी), जिसे विश्लेषणात्मक परियोजनाओं और अनुसंधान गतिविधियों जैसी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए डेटा उपलब्ध कराने के लिए 2018 में तैयार किया गया था, अब सेबी ने इसमें सुधार की जरूरत महसूस की है।
8 अक्टूबर को जारी एक परामर्श पत्र में, सेबी ने बताया कि अब तक उन्हें कई डेटा शेयरिंग अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों को संभालने के अनुभव के आधार पर, सेबी ने महसूस किया कि वर्तमान नीति में कुछ खामियों को दूर करने और डेटा शेयरिंग प्रक्रिया को कम बोझिल बनाने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है।
प्रस्तावित नीति के तहत, डेटा को दो हिस्सों में विभाजित किया जाएगा: पहला वह डेटा जो सार्वजनिक रूप से साझा किया जा सकता है और दूसरा वह डेटा जिसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जा सकता।
पहले हिस्से में केवल समग्र और विश्लेषणित डेटा शामिल होगा, जो या तो एमआईआई (बाजार अवसंरचना संस्थानों) की वेबसाइटों पर पहले से उपलब्ध होगा, या फिर वह डेटा जो बहुत व्यापक हो और जिसके लिए आगे की प्रक्रिया की आवश्यकता हो, और इसके लिए एमआईआई शुल्क वसूल सकते हैं।
दूसरे हिस्से में व्यक्तिगत जानकारी जैसे KYC डेटा, ट्रेड लॉग्स, किसी संस्था या व्यक्ति की होल्डिंग्स से संबंधित विवरण, आदि शामिल होंगे, जिसमें उस व्यक्ति या संस्था की पहचान भी शामिल होगी। इसमें अनाम डेटा भी शामिल होगा, जिससे व्यक्ति या संस्था की सीधी या परोक्ष पहचान हो सकती है।
सेबी के मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी (एमडीएसी) ने सुझाव दिया है कि नियामक केवल वही डेटा साझा करे जो उसके स्वामित्व में हो। एमआईआई द्वारा उत्पन्न डेटा को उनकी व्यक्तिगत डेटा शेयरिंग नीतियों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, समिति ने सुझाव दिया कि प्रत्येक संगठन को डेटा संग्रह, प्रोसेसिंग, भंडारण, प्रसार और साझाकरण के लिए अपनी नीतियां बनानी चाहिए, ताकि डेटा गोपनीयता और डेटा तक पहुंच के बीच संतुलन बना रहे।
इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, नियामक ने अनुसंधान/विश्लेषण के लिए डेटा साझा करने के लिए एक नए ढांचे का प्रस्ताव रखा है, जो डेटा के लोकतंत्रीकरण, गोपनीयता और जिम्मेदारी को एक साथ बढ़ावा देगा।
