छह रबी फसलों के लिए MSP में ₹130 से ₹300 प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की गई है, जो 50-105 प्रतिशत की वृद्धि है, मंत्री ने बताया।
वैष्णव ने कहा कि गेहूं का MSP ₹150 प्रति क्विंटल, जौ का ₹130 प्रति क्विंटल, चने का ₹210 प्रति क्विंटल, मसूर का ₹275 प्रति क्विंटल, सरसों का ₹300 प्रति क्विंटल और सूरजमुखी का ₹140 प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।
“गेहूं का MSP उत्पादन लागत से 105 प्रतिशत अधिक है,” उन्होंने कहा, साथ ही यह भी जोड़ा कि पिछले 10 वर्षों में 6 फसलों का MSP दोगुना किया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि 2014 से 2024 के बीच खरीद मूल्य ₹20.64 लाख करोड़ पर पहुंच गया है।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 2025-26 के विपणन सत्र के लिए अनिवार्य रबी फसलों के MSP में वृद्धि 2018-19 के केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें फसल उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना MSP तय किया गया था। “इस बढ़े हुए MSP से किसानों को लाभकारी कीमतें मिलेंगी और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा,” एक PIB बयान में कहा गया।
मंत्री ने आगे कहा कि महंगाई में “स्पष्ट रूप से स्थिरता” है और MSP किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
वाराणसी में नया रेल-रोड पुल
मंत्रिमंडल ने वाराणसी में गंगा नदी पर एक नया रेल-रोड पुल भी मंजूर किया है। यह नया पुल 4 रेलवे लाइनों और 6-लेन हाईवे पुलों के साथ बनाया जाएगा, जिस पर ₹2,642 करोड़ का निवेश होगा। वैष्णव ने कहा कि इसे अगले 4 वर्षों में बनाया जाएगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरेगी।
“प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना परिचालन में आसानी और भीड़ को कम करेगी, और भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम मार्गों पर जरूरी बुनियादी ढांचे का विकास करेगी,” एक प्रेस बयान में कहा गया।
मंत्री ने यह भी कहा कि इस नए पुल से प्रतिवर्ष 8 करोड़ लीटर डीजल की आयात लागत में बचत होगी, जो ₹638 करोड़ के बराबर है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए DA का तोहफा
एक अन्य बड़े फैसले में, मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। मंत्री ने कहा कि इस वृद्धि का वित्तीय प्रभाव ₹9,448 करोड़ होगा, और यह वृद्धि 1 जुलाई से लागू होगी।
इस कदम से करीब 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
रबी फसलों के MSP और DA में यह बढ़ोतरी महाराष्ट्र और झारखंड के महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से कुछ हफ्ते पहले आई है। हालांकि, मंत्री ने दावा किया कि इन घोषणाओं का “कुछ राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों से कोई संबंध नहीं है।”
