देश के प्रमुख बाजारों में कार्यालय किराए में वृद्धि देखी जा रही है। बाज़ार सूत्रों के अनुसार, 2019 के स्तरों को पीछे छोड़ते हुए किराए में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, बेंगलुरु जैसे कुछ प्रमुख बाजारों में वृद्धि धीमी गति से हो रही है और दिल्ली-एनसीआर एवं हैदराबाद जैसे शहरों में उच्च रिक्ति दरें चिंता का कारण बनी हुई हैं। दिल्ली-एनसीआर में नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे उपनगर भी शामिल हैं जहाँ खाली ऑफिस स्पेस का प्रतिशत निरंतर अधिक बना हुआ है।
देश की वित्तीय राजधानी मुंबई अब भी भारत का सबसे महंगा कार्यालय किराया बाज़ार बना हुआ है। यहाँ किराए में 2019 से लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जुलाई-सितंबर तिमाही के अंत तक इसका औसत 151.60 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह पहुँच गया है, जैसा कि रियल एस्टेट कंसल्टेंसी Colliers के आंकड़े बताते हैं।
भारत भर में औसत कार्यालय किराया 2024 के सितंबर अंत तक लगभग 101.30 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह पर पहुंच गया है, जो 2019 के मुकाबले लगभग 2 प्रतिशत अधिक है।
मुंबई के रियल एस्टेट क्षेत्र ने आईटी सेवाओं से प्रेरित वृद्धि को भले ही नहीं पकड़ा हो, लेकिन बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखा है। मुंबई के एक बड़े डेवलपर के अनुसार, बैंक, बीमा कंपनियाँ और दलाल अपने मुख्यालय या बड़े कार्यालयों के लिए प्रतिष्ठित स्थान की तलाश में रहते हैं और कई बार बिल्डिंग्स को सीधा खरीदने तक के लिए तैयार रहते हैं।
पुणे में भी किराए की वृद्धि को लेकर सकारात्मक रुझान देखा गया है। आईटी सेवाओं में सुस्ती के बावजूद, शहर ने पिछले दो वर्षों में मजबूत बने रहने में सफलता पाई है। इसके पीछे का कारण है वैश्विक क्षमताओं वाले केंद्रों (GCCs) का आना और बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अपनी रणनीतिक इकाइयों के लिए यहां का रुख करना। पुणे के बड़े डेवलपर कोहिनूर समूह के सह-प्रबंध निदेशक, विनीत गोयल ने कहा, “2019 से हमने कार्यालय किराए में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। बालेवाड़ी में महामारी से पहले किराया 60-65 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह था, जो अब 80-85 रुपये तक पहुँच गया है।”
Colliers के अनुसार, पुणे में 2019 से 2024 के बीच 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सितंबर 2024 के अंत तक इसका औसत 81.60 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह रहा, जो भारत में दिल्ली-एनसीआर के बाद दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है। दिल्ली-एनसीआर में यह वृद्धि 8.3 प्रतिशत रही और वहाँ का औसत किराया 105.90 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह पर पहुँच गया।
बेंगलुरु में, जो भारत की तकनीकी राजधानी है, 2019 से अब तक किराए में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सितंबर के अंत तक यह 96.70 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह पर रहा। कुछ डेवलपर्स और कार्यालय स्थान ऑपरेटरों ने चिंता जताई है कि शहर के पुराने तकनीकी पार्कों में किराए में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, और पिछले एक दशक से ये लगभग स्थिर बने हुए हैं।
Colliers India के कार्यालय सेवाओं के प्रबंध निदेशक अर्पित मेहरोत्रा के अनुसार, “सभी छह प्रमुख बाजारों में औसत किराए ने महामारी-पूर्व स्तर को पहली बार 2024 में पार कर लिया है। हालांकि, किराए में वृद्धि शहरों के अनुसार अलग-अलग होगी। 2024 के अंत तक कुछ बाज़ारों, जैसे दिल्ली-एनसीआर और पुणे में वार्षिक वृद्धि दर अन्य बाज़ारों की तुलना में अधिक रहने की संभावना है।”
हालांकि, उच्च रिक्ति दरों के चलते कई बाज़ारों में किराए की वृद्धि सीमित है। Colliers के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में रिक्ति दर प्रमुख भारतीय शहरों में सबसे कम लगभग 11 प्रतिशत है, जबकि अन्य शहरों में उच्च रिक्ति दरें किराए की वृद्धि में बाधा बन रही हैं। दिल्ली-एनसीआर में रिक्ति दर लगभग 20 प्रतिशत, जबकि बेंगलुरु में यह करीब 17 प्रतिशत है।
हैदराबाद में तो लगभग एक चौथाई कार्यालय स्थान अभी भी खाली है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या डेवलपर्स ने मांग की उम्मीद में ज़रूरत से ज़्यादा निर्माण कर दिया है। शहर में पिछले पाँच वर्षों में कार्यालय रिक्ति दर में 10 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। विभिन्न जानकारों के अनुसार, अगले वर्ष में लगभग 40 मिलियन वर्ग फुट के नए कार्यालय स्पेस का निर्माण पूरा हो जाएगा।
एक फ्लेक्स स्पेस उद्योग के पर्यवेक्षक ने कहा, “हालाँकि हैदराबाद ने पिछले दो-तीन वर्षों में GCCs और बड़े क्लाइंट्स को आकर्षित किया है, हकीकत यह है कि बहुत सारा ऑफिस स्पेस खाली पड़ा हुआ है। शहर में अनलिमिटेड FSI (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) का फायदा उठाते हुए स्थानीय और बड़े डेवलपर्स ने हर जगह ऑफिस बना दिए हैं। लेकिन, अब उनके पास सभी नए ऑफिस स्पेस को भरने के लिए किरायेदार नहीं हैं।”
