भारत की अडानी पावर झारखंड लिमिटेड (एपीजेएल), जो अडानी पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने बकाया बिलों के चलते बांग्लादेश को अपनी बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। शुक्रवार को एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश पर $846 मिलियन (लगभग ₹7000 करोड़) का बकाया है।
पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के डेटा के अनुसार, अडानी संयंत्र ने गुरुवार रात से अपनी बिजली आपूर्ति घटा दी। इससे बांग्लादेश में गुरुवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि में बिजली की 1600 मेगावॉट (मेगावाट) की भारी कमी दर्ज की गई, क्योंकि 1496 मेगावाट क्षमता वाले इस संयंत्र ने अब सिर्फ 700 मेगावाट का उत्पादन किया। इससे पहले, अडानी कंपनी ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (पीडीबी) से अपने बकाया भुगतान 30 अक्टूबर तक चुकाने का अनुरोध किया था। 27 अक्टूबर की इस चिट्ठी में कहा गया कि यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो कंपनी को 31 अक्टूबर से बिजली आपूर्ति रोकनी पड़ सकती है।
कंपनी का कहना है कि पीडीबी ने न तो $170.03 मिलियन (लगभग ₹1400 करोड़) के पत्र क्रेडिट (एलसी) की व्यवस्था बांग्लादेश कृषि बैंक से की है और न ही $846 मिलियन की बकाया राशि का भुगतान किया है। पीडीबी के एक अधिकारी के अनुसार, उन्होंने पहले कुछ बकाया राशि चुकाई थी, लेकिन जुलाई से अडानी ने पिछले महीनों की तुलना में अधिक शुल्क लेना शुरू कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि पीडीबी हर हफ्ते लगभग $18 मिलियन का भुगतान कर रही है, जबकि चार्ज $22 मिलियन से अधिक हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह का भुगतान कृषि बैंक में जमा कर दिया गया, लेकिन डॉलर की कमी के चलते बैंक क्रेडिट पत्र जारी करने में विफल रहा।
अधिक शुल्क के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि पिछले साल फरवरी में कोयले की कीमतों पर सवाल उठने पर पीडीबी और अडानी के बीच एक पूरक समझौता हुआ था, जिसमें अडानी ने अन्य कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों से कम दर पर कोयला मूल्य तय करने की बात मानी थी। एक साल के समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद, अडानी ने फिर से बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के अनुसार शुल्क लेना शुरू कर दिया है। पीपीए के मुताबिक, कोयले की कीमत इंडोनेशियाई और ऑस्ट्रेलियाई न्यूकैसल कोयला सूचकांकों के औसत मूल्य पर आधारित होती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।
अडानी ने यह भी कहा है कि आपूर्ति निलंबन की स्थिति में, कंपनी को पीपीए के सेक्शन 13.2(1) के तहत क्षमता भुगतान वसूलने का अधिकार होगा। बांग्लादेश की अस्थायी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अडानी ने लगातार अपने बकाया भुगतान के लिए दबाव डाला है। 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने चीफ एडवाइजर यूनुस को भी इस मुद्दे पर पत्र लिखा है।
