भारत की पहली अपतटीय खनिज नीलामी से पहले, केंद्र सरकार ने निर्माण रेत, पॉलीमेटलिक नोड्यूल और ओवरबर्डन सहित कई खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को अपडेट किया है। इसके साथ ही डोलोमाइट के लिए दरों में संशोधन किया गया है। यह बदलाव अपतटीय क्षेत्रों में खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 के तहत 20 खनिज ब्लॉक नीलामी करने की देश की रणनीति के तहत एक महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है।
2002 के अधिनियम के तहत शुरू में इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन और सोने जैसे कुछ सीमित खनिजों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया था। अब जब संसाधनों का एक व्यापक संग्रह उपलब्ध कराया जा रहा है, तो सरकार बाजार की मांग और इन खनिजों के विशिष्ट व्यावसायिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए दरों को समायोजित कर रही है।
प्रस्तावित दरों के अनुसार, समुद्री तलछट में पाए जाने वाले निर्माण रेत पर प्रति टन 40 रुपये की रॉयल्टी लागू होगी। उच्च धातु सामग्री जैसे मैंगनीज और निकेल के लिए प्रसिद्ध पॉलीमेटलिक नोड्यूल पर औसत बिक्री मूल्य का 3 प्रतिशत रॉयल्टी दर रखी गई है। वहीं, ओवरबर्डन या कचरे के लिए, जिसमें कुछ मात्रा में खनिज हो सकते हैं, प्रति टन 10 रुपये की रॉयल्टी प्रस्तावित की गई है।
डोलोमाइट, जो इस्पात और निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, के लिए रॉयल्टी 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति टन कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, चूना पत्थर और लाइम मड, जो सीमेंट उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं, पर भी यह संशोधित दर लागू होगी।
अन्य खनिजों के लिए मूल्य के आधार पर ए.डी. वेलोरम रॉयल्टी तय की गई है, जिसका मतलब है कि उनकी रॉयल्टी दरें बिक्री मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत होंगी। टाइटेनियम और जिरकोनियम उत्पादन में आवश्यक ब्राउन इल्मेनाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकॉन पर बिक्री मूल्य का 2 प्रतिशत रॉयल्टी शुल्क लिया जाएगा। गार्नेट और मैंगनीज अयस्क पर 3 प्रतिशत जबकि सिलिमेनाइट पर 2.5 प्रतिशत शुल्क तय किया गया है। जिन खनिजों का नाम विशेष रूप से नहीं दिया गया है, उन पर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत रॉयल्टी दर लागू होगा।
कीमती धातुएं भी इस योजना में शामिल हैं, जिसमें सोने पर लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन मूल्य के आधार पर 1.5 प्रतिशत रॉयल्टी और चांदी पर लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का 5 प्रतिशत रॉयल्टी लागू की जाएगी। मोनाज़ाइट, जो एक महत्वपूर्ण खनिज है, पर 125 रुपये प्रति टन की निश्चित दर रखी गई है।
भारत अपने विविध अपतटीय खनिज संसाधनों के माध्यम से औद्योगिक और उच्च-तकनीकी निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखता है। सरकार ने इन खनिज ब्लॉक नीलामियों के लिए कमर कस ली है, तो यह संशोधित रॉयल्टी दरें अपतटीय संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित करने के भारत के रणनीतिक इरादे को स्पष्ट करती हैं।
