सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें जेट एयरवेज का स्वामित्व जलान-कालरॉक कंसोर्टियम (JKC) को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और अन्य कर्जदाताओं की अपील को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने JKC द्वारा जेट एयरवेज के दिवालिया पुनरुद्धार के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कंसोर्टियम ने पुनरुद्धार योजना के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर पहली किश्त की राशि भी नहीं दी, जो कि योजना के अनुसार अनिवार्य थी।
यह फैसला 16 अक्टूबर को सुरक्षित किया गया था और इसे भारत के मुख्य न्यायधीश डी.वाई. चंद्रचूड की अगुवाई वाली बेंच ने सुनाया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायधीशों की बेंच ने दिया, जिसमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड के साथ दो अन्य न्यायधीश शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने जलान-कालरॉक कंसोर्टियम द्वारा जमा की गई ₹150 करोड़ की बैंक गारंटी को भी जब्त कर लिया। इस फैसले को न्यायमूर्ति चंद्रचूड की अगुवाई में सुनाया गया और यह उनके 10 नवंबर को होने वाले सेवानिवृत्त होने से पहले लिया गया निर्णय था।
इस फैसले के तहत कर्जदाताओं की समिति ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जेट एयरवेज को तरलता की प्रक्रिया में डाले। कर्जदाताओं का कहना था कि प्रस्तावित पुनरुद्धार योजना उनके हित में नहीं है और NCLAT द्वारा इसे स्वीकार करने का आदेश सही नहीं था।
इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने JKC को ₹150 करोड़ की राशि एक एस्क्रो खाते में जमा करने का आदेश दिया था, जिसे भारतीय स्टेट बैंक और JKC संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि यदि JKC यह बैंक गारंटी नहीं प्रदान करता तो उसे कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT को आदेश दिया था कि मार्च 2024 के अंत तक कर्जदाताओं की याचिका पर निर्णय लें, जिसमें जेट एयरवेज का स्वामित्व जलान-कालरॉक कंसोर्टियम को देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
कंसोर्टियम ने ₹350 करोड़ की पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन NCLAT ने इस राशि का ₹150 करोड़ बैंक गारंटी से समायोजन करने की अनुमति दी थी। इसके अतिरिक्त, कंसोर्टियम ने ₹100 करोड़ अगस्त 31, 2023 तक और ₹100 करोड़ सितंबर 30, 2023 तक जमा करने का वचन भी दिया था।
मई में, सुप्रीम कोर्ट में जेट एयरवेज के कर्जदाताओं और JKC के बीच तीव्र बहस हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कर्जदाताओं की ओर से दलील दी थी कि “यह मामला अब समाधान से ज्यादा विघटन की ओर बढ़ रहा है।” उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा परमिट प्राप्त करना पुनरुद्धार योजना का हिस्सा था, और इसके लिए एक एयरलाइन को कम से कम 20 विमान चाहिए, जबकि JKC ने केवल 5 विमान ही प्राप्त किए हैं।
कर्जदाताओं ने यह भी कहा था कि वे हर महीने ₹22 करोड़ की दर से हवाई अड्डे के शुल्क और अन्य खर्चों पर खर्च कर रहे हैं, और अब तक ₹350 करोड़ से अधिक खर्च कर चुके हैं, बावजूद इसके NCLAT ने सभी मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए विमान कंपनी को JKC को ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, जिन्होंने JKC का प्रतिनिधित्व किया, ने इन आरोपों को सख्ती से नकारा। उन्होंने कहा कि JKC ने कर्जदाताओं द्वारा प्रस्तावित किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि वे पहले से ₹350 करोड़ का भुगतान करने वाले थे।
इससे पहले मार्च 12 को, NCLAT ने जेट एयरवेज का स्वामित्व जलान-कालरॉक कंसोर्टियम को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। NCLT ने पहले ही जनवरी में जेट एयरवेज का स्वामित्व JKC को देने की अनुमति दे दी थी।
JKC और जेट एयरवेज के कर्जदाताओं के बीच स्वामित्व हस्तांतरण को लेकर एक साल से कानूनी लड़ाई चल रही है। जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें JKC को ₹150 करोड़ को बैंक गारंटी से समायोजित करने की अनुमति दी गई थी।
जेट एयरवेज को 2019 में वित्तीय संकट के कारण बंद कर दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कंपनी के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही शुरू की थी और कंपनी को समाधान प्रक्रिया में दाखिल किया गया।
2021 में, जलान-कालरॉक कंसोर्टियम ने जेट एयरवेज को पुनर्जीवित करने के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरते हुए इसका स्वामित्व लेने की योजना बनाई थी।
