भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के गोदामों और सुविधाओं पर निगरानी बढ़ाएं। यह निर्देश FSSAI की 45वीं केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में गुरुवार को दिया गया।
इसके अलावा, FSSAI ने राज्यों को इन सुविधाओं और डिलीवरी कर्मियों के लिए नए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को तैयार करने का भी निर्देश दिया है।
रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों से “सर्वेक्षण नमूने” एकत्रित करने की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा गया है, और इन सुविधाओं की बेहतर निगरानी के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल वैन तैनात करने का सुझाव दिया गया है।
यह कदम उस समय उठाया गया है जब ई-कॉमर्स और त्वरित-कॉमर्स से जुड़े क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघनों को लेकर चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं। खासकर नवंबर से मार्च तक के पर्यटन सीजन के दौरान, जब देश में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
सूत्रों के अनुसार, FSSAI आने वाले हफ्ते में त्वरित-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ एक बैठक भी करेगा ताकि इस विषय पर और गहराई से चर्चा की जा सके।
FSSAI ने राज्यों से खाद्य व्यापार ऑपरेटरों (FBOs) के प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को भी बढ़ाने का निर्देश दिया है। FSSAI के अनुसार, “राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मार्च 2026 तक 25 लाख खाद्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कहा गया है, जिनमें विश्वविद्यालय, कॉलेज और हॉस्टल कैंटीन के कर्मचारी भी शामिल होंगे।”
FSSAI के अधिकारियों ने “एकीकृत खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण” अपनाने पर भी जोर दिया है और सभी संबंधित मंत्रालयों एवं हितधारकों से सहयोग की अपील की है। साथ ही, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस विषय पर नियमित रूप से सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए भी कहा गया है।
