दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का नाम पिछले कुछ वर्षों में देरी और वित्तीय लेनदारों की भारी नुकसान वाली घटनाओं से जुड़ा रहा है।
हाल के दिनों में संसदीय वित्तीय स्थायी समिति, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास और भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत जैसे प्रमुख हितधारकों ने इन देरी पर चिंता व्यक्त की है और वसूली प्रक्रिया को तेज करने की मांग की है।
हालांकि, आईबीसी के आठ साल पूरे होने के बाद अब एक नया रुझान देखने को मिल रहा है। कुछ हालिया मामलों ने कम वसूली की धारणा को चुनौती दी है, जहाँ कई बड़े मामलों में लेनदारों को अनुमान से अधिक वसूली हासिल हुई है — कभी-कभी उनकी स्वीकृत दावों से भी अधिक।
आईबीसी की शुरुआत 2016 में हुई थी और मोनेट इस्पात (2018) और आलोक इंडस्ट्रीज (2019) जैसे मामलों में लेनदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इन मामलों में लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों का 70-90% तक का हिस्सा गंवाना पड़ा, जिसने आईबीसी को एक ऐसी प्रणाली के रूप में पेश किया जिसमें लेनदारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।
इस स्थिति ने संहिता की पुनरावलोकन की मांग को जन्म दिया। दूसरी ओर, बिनानी सीमेंट (2018) और एस्सार स्टील (2019) जैसे सफल मामलों ने साबित किया कि मूल्यवान कंपनियों में बड़ी वसूली संभव है। उदाहरण के लिए, एस्सार स्टील के लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों का लगभग 90% तक का हिस्सा प्राप्त हुआ, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट के जरिए बिनानी सीमेंट की वसूली में 100% से अधिक की वसूली हुई, जिसमें संकल्प प्रक्रिया के दौरान ब्याज भी शामिल था।
इन सफल उदाहरणों के बाद हाल ही में एसकेएस पावर जैसे मामले, जिनकी 2024 में सारदा एनर्जी द्वारा अधिग्रहण किया गया, ने लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों का 100% प्राप्त करने का उदाहरण पेश किया।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने प्रतिस्पर्धी बोली लगाने वालों की चुनौती को खारिज करते हुए सारदा एनर्जी की संकल्प योजना को मंजूरी दी, जिससे वित्तीय लेनदारों की पूर्ण वसूली सुनिश्चित हो सकी।
एक महत्वपूर्ण बदलाव, जो अपेक्षाकृत कम चर्चा में रहा, यह है कि अब न्यायालय भी लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों से अधिक वसूली की अनुमति दे रहे हैं।
बिनानी सीमेंट मामले में, उदाहरण के लिए, संकल्प योजना में पूरे संकल्प अवधि के दौरान वित्तीय लेनदारों को 10% ब्याज प्रदान किया गया। इसी तरह, हाल ही में श्रीप्रिय कुमार (2023) के मामले में वित्तीय लेनदारों ने स्वीकृत ₹34.27 करोड़ से अधिक वसूली कर ₹46 करोड़ की वसूली की, जिसमें दंड ब्याज की भूमिका रही।
क्या यही वही ‘अच्छे दिन’ हैं जिनका इंतजार था? पहले, तो इस संहिता को लागू करने वाले सुधारकों ने इस पर बड़ी-बड़ी बातें कीं, लेकिन असल में लाभ कुछ गिने-चुने मामलों तक ही सिमट कर रह गया है।
इन मामलों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय अब अनुबंधों के तहत लेनदारों को अतिरिक्त भुगतान देने का समर्थन कर रहे हैं, जिससे यह दर्शाता है कि वित्तीय लेनदार हमेशा न्यूनतम राशि पर ही नहीं रुकते हैं।
इस प्रवृत्ति का एक मुख्य कारण लेनदारों की समिति (CoC) की व्यावसायिक बुद्धिमत्ता का सम्मान है। चूंकि वित्तीय लेनदार सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं, इसलिए न्यायालय उनके निर्णयों को मान्यता देते हैं, चाहे वह बड़ा कटौती हो या पूर्ण वसूली।
जबकि कई मामलों में कटौती अब भी एक वास्तविकता है, लेकिन हाल के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि लेनदारों के लिए अपनी स्वीकृत दावों से अधिक वसूली का अवसर बढ़ रहा है।
कुल मिलाकर, अनुबंधों का पालन करते हुए और कोऑर्डिनेशन ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) के व्यावसायिक निर्णयों का सम्मान करते हुए न्यायालय का रुख अब वित्तीय लेनदारों को सकारात्मक परिणाम देने की संभावना को बल देता है।
प्रधान आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भी यह जोर देकर कहा कि आईबीसी के तहत ऋण समाधान प्रक्रिया की परिचालन दक्षता में सतत सुधार, तेज समाधान के साथ, भारत की 7-8% आर्थिक विकास दर हासिल करने के लिए आवश्यक है।
उन्होनें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए कम लागत वाले कानूनी विकल्प जैसे प्री-पैक व्यवस्थाओं की आवश्यकता पर जोर दिया और संकल्प पेशेवरों की क्षमता में वृद्धि व निर्णय प्रक्रिया में देरी को कम करने की आवश्यकता बताई।
2016 में लागू आईबीसी कानून को भारत में व्यापार सुगमता में सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। आठ साल बाद, इसके प्रदर्शन की समीक्षा और आगे के सुधारों के लिए यह सही समय है।
