भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सिंधिया ने बताया कि स्टारलिंक आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में है, और जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
यह बयान उन्होंने सोमवार, 11 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 25वीं साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स’ काउंसिल की बैठक के दौरान दिया। संवाददाताओं से बात करते हुए सिंधिया ने कहा, “स्टारलिंक को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी नियमों का पालन करना होगा। इसे सुरक्षा दृष्टिकोण से भी देखना आवश्यक है। वे इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उन्हें लाइसेंस प्राप्त होगा।”
वर्तमान में, भारतीय सरकार ने भारती ग्रुप समर्थित वनवेब और जियो-एसईएस के संयुक्त उद्यम, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को लाइसेंस जारी किया हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) के साथ हुई बैठकों में स्टारलिंक ने ‘सैद्धांतिक रूप से’ इन नियमों का पालन करने का वचन दिया है। यह लाइसेंस के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य शर्तों में से एक थी और भारत में प्रवेश के समय इस पर विवाद भी रहा था।
स्टारलिंक एक उपग्रह नक्षत्र संचालित करता है जो दूरदराज के क्षेत्रों में कम लागत वाला उपग्रह इंटरनेट प्रदान करता है। स्पेसएक्स ने घोषणा की है कि इसका लक्ष्य 42,000 उपग्रहों का एक विशाल नक्षत्र स्थापित करना है, जिसमें वर्तमान में 6,500 उपग्रह सक्रिय हैं।
स्टारलिंक और जेफ बेजोस की कंपनी क्यूपर वर्तमान में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे निजी दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ मुकाबले में हैं। इन कंपनियों का कहना है कि केवल नीलामी के माध्यम से प्राप्त उपग्रह स्पेक्ट्रम का उपयोग शहरी या खुदरा उपभोक्ताओं के लिए किया जाना चाहिए ताकि सभी के लिए समान अवसर हो, क्योंकि उन्होंने अपने स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए प्राप्त किए हैं, न कि प्रशासनिक आवंटन के जरिए।
