एक पुरानी कहावत है, “एक बार डसा तो समझो सावधान।” परंतु यह कहावत शायद बैंकों पर लागू नहीं होती। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बड़े पैमाने पर ऋण देने के बाद जब बढ़ते एनपीए और वसूली में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उम्मीद थी कि बैंक अपनी गलती से सीखेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बैंक फिर से वही जोश में होश खोने का खेल खेल रहे हैं, इस बार भारत के माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में।
गौरतलब है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग कंपनियों के बीच इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। जब कंपनियों से ऋण की मांग घट गई और खुदरा कर्ज में उछाल आया, तब बैंकों ने अपने प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने के दबाव में शायद सावधानियों को नजरअंदाज कर दिया और तेजी से माइक्रोफाइनेंस लोन देने शुरू कर दिए।
ब्याज दरों पर लगे प्रतिबंधों के हटने के बाद से माइक्रोफाइनेंस लोन – जो कि ₹3 लाख सालाना तक की आय वाले लोगों के लिए बिना संपत्ति के सुरक्षा के बिना दिए जाते हैं – में तेजी से वृद्धि हुई है। माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (MFIN) के आंकड़ों के अनुसार, जून के अंत तक, ऐसे लोन में साल-दर-साल 18.3% की वृद्धि हुई है। लेकिन, इसके साथ-साथ डिफॉल्ट दरें भी बढ़ी हैं।
तो क्या वाकई में बैंक फिर से वही गलतियों को दोहरा रहे हैं? इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट बताती है कि नए नियमों के बावजूद, इस क्षेत्र में अति-उत्साह के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोफाइनेंस लोन की खासियत ही है कि इसमें बिना किसी गारंटी के ऋण दिए जाते हैं, जो छोटे उद्यमियों के लिए आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन इस क्षेत्र में सही जानकारी और स्थानीय स्तर की समझ की जरूरत होती है, जो कि वाणिज्यिक बैंकों के पास कम है। यही कारण है कि माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI), छोटे वित्तीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस क्षेत्र में बेहतर स्थिति में हैं।
इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एमएफआई कलेक्शन जून तिमाही में गिरा, जिससे चूक दरें बढ़ गईं और संपत्तियों के प्रबंधन की वृद्धि दर धीमी पड़ी। इससे पहले मार्च तिमाही में नए लोन बिक्री में 30% की गिरावट दर्ज की गई थी। पिछली बार जब एमएफआई संकट में आए थे, 2009-10 का आंध्र प्रदेश संकट याद करें, तब पूरे देश में इसका असर महसूस किया गया था और स्थिति सामान्य होने में काफी समय लगा था।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने समय रहते बैंकों को माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में बढ़ते डिफॉल्ट के जोखिम और “मनमाने” ब्याज दरों और “अत्यधिक” प्रोसेसिंग शुल्क जैसी अनुचित प्रथाओं के बारे में चेताया था। आरबीआई ने अनौपचारिक सलाह दी थी कि बैंकों को ऐसे कर्जदारों को नए माइक्रोफाइनेंस लोन देने से बचना चाहिए, जिन्होंने अपने पुराने लोन अभी चुकाए नहीं हैं।
लेकिन यह सलाह भी शायद बैंकों के लिए केवल कागज पर ही रह गई है। कई बैंक पुराने कर्ज को नए कर्ज से जोड़कर ‘एवरग्रीनिंग’ कर रहे हैं, जिससे अस्थायी रूप से डिफॉल्ट बढ़ सकते हैं। बैंकों की यह नीति क्या हमें किसी बड़े वित्तीय संकट की ओर नहीं ले जा रही?
फ़िलहाल तो माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में बढ़ते बुरे कर्ज का बैंकों और अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। बुरे कर्ज की वजह से बैंकों के मुनाफे में कमी आती है और ब्याज दरें बढ़ती हैं, जिसका बोझ सभी कर्जदारों पर पड़ता है। ऐसे में, अगर बैंक माइक्रोफाइनेंस से दूरी बनाने लगे, तो क्या इसका भार उन जरूरतमंदों पर नहीं पड़ेगा, जिन्हें इस आर्थिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है?
