लंबे समय के बाद, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Mospi) में नई गतिविधियों की हलचल देखी जा रही है। काफी समय से अटके हुए सर्वेक्षणों को अब जारी किया जा रहा है। नए सर्वेक्षणों की योजना बनाई जा रही है, और डेटा उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद अब अधिक खुला और नियमित हो गया है। Mospi और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के बीच तनावपूर्ण संबंध भी अब सुधरते नजर आ रहे हैं।
इस बदलाव का दबाव ऊपर से आया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने महसूस किया है कि भारत की सांख्यिकी प्रणाली में आई कमजोरी ने आधिकारिक आंकड़ों की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा सांख्यिकी सुधार के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया था, जिसके बाद Mospi और NSC के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर सहित प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा हुई।
अप्रैल में, सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को लागू करने के लिए Mospi में नए सचिव, सौरभ गर्ग की नियुक्ति की। पिछले छह महीनों में, गर्ग ने कई डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया ताकि कुछ महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों से संबंधित संदेहों को दूर किया जा सके। उन्होंने व्यापारिक घरानों से नए पूंजी व्यय सर्वेक्षण के लिए इनपुट लेने के लिए संपर्क किया है, और सांख्यिकीय अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग के लिए शैक्षिक संस्थानों से भी जुड़ने की पहल की है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकी सूचकांकों में सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जिनके लिए गठित समितियां पहले की तुलना में अधिक विविध हैं।
भारत के डेटा तंत्र की एक बड़ी समस्या प्रशासनिक डेटा-सेट्स के उपयोग से जुड़ी हुई है। अलग-अलग मंत्रालयों के पास अलग-अलग परिभाषाएं और मेटाडेटा मानक होते हैं, जिससे डेटा-सेट्स को एकीकृत करना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए, Mospi ने एक नया प्रशासनिक सांख्यिकी प्रभाग स्थापित किया है, जो मंत्रालयों के बीच डेटा मानकों का सामंजस्य स्थापित करेगा।
तेजी से डेटा प्रदान करने की मांग के जवाब में, Mospi अब आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (PLFS) के आधार पर रोजगार दर का मासिक डेटा जारी करने की कोशिश कर रहा है। सातवीं आर्थिक जनगणना की विफलता के मद्देनज़र, मंत्रालय अगले साल एक नई आर्थिक जनगणना शुरू करने की योजना बना रहा है।
Mospi के अधिकारी अब राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नए सर्वेक्षणों के लिए जिला स्तर पर अनुमान तैयार किए जा सकें और विस्तृत डेटा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। ये पहलें वाकई उत्साहजनक हैं, लेकिन सुधार की गति को बनाए रखने और आधिकारिक सांख्यिकी की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत को एक सशक्त, स्वायत्त और जवाबदेह सांख्यिकी नियामक की आवश्यकता होगी। NSC को इस भूमिका को निभाने के लिए 2005 में स्थापित किया गया था, लेकिन अभी तक इसे कानूनी समर्थन नहीं मिला है, और इसका कार्यक्षेत्र भी सीमित रहा है।
एक वरिष्ठ Mospi अधिकारी के अनुसार, प्रशासनिक डेटा-सेट्स को मानक रूप देने के लिए मैनुअल भी तैयार किए जा रहे हैं, और इसके पालन का आकलन भी किया जाएगा। एक पायलट परियोजना भी शुरू की गई है जो कुछ मंत्रालयों के बीच डेटा गुणवत्ता का आकलन करती है।
यहां तक कि कुछ प्रमुख सर्वेक्षणों की देखरेख के लिए NSC की एक स्टीयरिंग समिति नियुक्त की गई है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि यह व्यवस्था कितनी देर तक चल पाएगी। क्या NSC जैसे आर्थिक रूप से कमजोर और कानूनी रूप से दुर्बल संगठन के पास इस जटिल सांख्यिकी तंत्र को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता है?
