प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को चेन्नई स्थित ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से 8.8 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की, अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
मार्टिन अब तक राजनीतिक पार्टियों को 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के अब समाप्त हो चुके चुनावी बॉंड्स के रूप में सबसे बड़ा दानकर्ता रहे हैं। यह तलाशी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा थी, जो विभिन्न राज्यों में की गई थी।
यह कार्रवाई मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में मार्टिन के खिलाफ कार्यवाही को मंजूरी देने के बाद की गई। इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिक प्राथमिकी (FIR) बंद करने का निर्णय लिया था, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 20 परिसरों में तलाशी ली गई, जिनमें मार्टिन, उनके दामाद आदव अर्जुन और उनके सहयोगियों के चेन्नई और कोयम्बटूर (तमिलनाडु), फरीदाबाद (हरियाणा), लुधियाना (पंजाब) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) स्थित ठिकाने शामिल थे। यह कार्रवाई उनके व्यापार साम्राज्य के खिलाफ एक “व्यापक” कदम के रूप में की गई।
प्रवर्तन निदेशालय ने मार्टिन और उनके व्यापार नेटवर्क के खिलाफ लॉटरी “धोखाधड़ी” और “गैरकानूनी” लॉटरी बिक्री के आरोप में कई पुलिस FIR को ध्यान में रखते हुए ताजा कार्रवाई शुरू की। यह पहली बार नहीं है, जब एजेंसी ने मार्टिन के खिलाफ कार्रवाई की है।
गत वर्ष केंद्रीय एजेंसी ने मार्टिन के खिलाफ सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के आरोप में 457 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं। यह कथित धोखाधड़ी कर्नाटका में राज्य लॉटरी की बिक्री से जुड़ी थी।
फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिक्किम लॉटरी का मुख्य वितरक है और ED 2019 से मार्टिन की जांच कर रहा है, जो तमिलनाडु में ‘लॉटरी किंग’ के नाम से प्रसिद्ध हैं।
मार्टिन हाल ही में सुर्खियों में आए थे, जब चुनाव आयोग के आंकड़ों से यह पता चला कि उनकी कंपनी (फ्यूचर गेमिंग) 2019 से 2024 के बीच 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के अब रद्द किए गए चुनावी बॉंड्स का सबसे बड़ा खरीदार रही थी, जो राजनीतिक पार्टियों को दान के रूप में दिए गए थे।
मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले महीने मार्टिन और उनके जुड़े लोगों के खिलाफ ED मामले की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी, क्योंकि उसने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें चेन्नई पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा “बिना हिसाब की” 7.2 करोड़ रुपये की जब्ती से संबंधित रिपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया था।
उनकी अन्य कंपनियों में मार्टिन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और डैसन लैंड एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने पहले कहा था कि इन कंपनियों ने मार्टिन और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई लोन और अग्रिम राशि से 19.59 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां “अर्जित” की हैं।
