भारत का विनिर्माण क्षेत्र पिछले 20 वर्षों से अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 17% तक भी नहीं पहुंच पाया है। इस पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण उल्टे शुल्क ढांचे (Inverted Duty Structures) को माना जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी पिछले बजट भाषण में इस समस्या को संबोधित करने के लिए एक व्यापक कस्टम्स टैरिफ समीक्षा की घोषणा की।
यह निर्णय स्वागत योग्य है क्योंकि उल्टे शुल्क ढांचे के कारण घरेलू उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और प्रतिस्पर्धात्मकता घट जाती है। इसके साथ ही, यह निवेश, उत्पादकता और विनिर्माण क्षेत्र की समग्र वृद्धि को भी सीमित करता है। ख़ुशी की बात यह है कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिए काम कर रही है।
उल्टा शुल्क ढांचा (IDS) तब होता है जब कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर आयात शुल्क उन तैयार उत्पादों पर आयात शुल्क से अधिक होता है। उदाहरण के लिए, टीवी के इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स पर शुल्क तैयार टीवी सेट्स से अधिक होते हैं।
यह घरेलू टीवी निर्माताओं को हतोत्साहित करता है, क्योंकि उन्हें उच्च इनपुट लागत का सामना करना पड़ता है, जबकि पूरी तरह से असेंबल किए गए सेट्स कम कीमतों पर आयात किए जा सकते हैं, जो उनके लिए मिलाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भारत ने जीएसटी के माध्यम से घरेलू कराधान में सुधार किया है, आयात शुल्क संरचना में असमानताएँ अभी भी बनी हुई हैं, जो भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती हैं।
CUTS इंटरनेशनल ने चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों – वस्त्र, इलेक्ट्रिकल उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, और धातु – में IDS पर एक गहन अध्ययन किया। इन क्षेत्रों को उनके भारत के विनिर्माण उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान और आयातित इनपुट्स पर उच्च निर्भरता के कारण चुना गया।
अध्ययन में 2019-2020 की वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया गया। हालांकि इस अध्ययन में कुछ पद्धतिगत चुनौतियाँ थीं, जैसे उत्पादों का वर्गीकरण, इनपुट्स और आउटपुट्स का मानचित्रण, और लागू शुल्क की पहचान करना, लेकिन इसके निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं।
वस्त्र और परिधान: शोध से पता चला कि वस्त्र क्षेत्र के 136 उत्पाद, जो सभी उत्पादों का 33% हैं, IDS से प्रभावित हैं। इनमें से 28 उत्पाद, जिनका वार्षिक निर्यात मूल्य 8.95 बिलियन डॉलर है, सबसे अधिक प्रभावित हैं।
इलेक्ट्रिकल उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स: इस क्षेत्र में 179 उत्पाद, जो कुल का 52% हैं, IDS से प्रभावित हैं। इनमें से 11 उत्पादों का निर्यात मूल्य 6.08 बिलियन डॉलर है, जो विशेष रूप से प्रभावित हैं।
रसायन: इस क्षेत्र में 64 उत्पाद (कुल का 18%) IDS से प्रभावित हैं। इनमें से आठ प्रमुख उत्पादों, जिनमें पेट्रोलियम तेल भी शामिल है, का वार्षिक निर्यात 37 बिलियन डॉलर है।
धातु: इस क्षेत्र में 194 उत्पाद IDS से प्रभावित हैं, जो कुल का 53% हैं। विशेष रूप से 21 उत्पादों का निर्यात 23 बिलियन डॉलर के आसपास है।
इन चारों क्षेत्रों में लगभग 36% उत्पाद उल्टे शुल्क ढांचे से प्रभावित हैं, जो इसे एक व्यापक अर्थव्यवस्था संबंधी समस्या बनाता है। हालांकि भारत के निर्यात आंकड़े बड़े हैं, अध्ययन से यह पाया गया कि हमारे प्रदर्शन में वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले हमारी स्थिति उतनी प्रभावशाली नहीं है, जितना कि आंकड़े दर्शाते हैं।
IDS को हल करें ताकि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो: IDS की निरंतरता कई आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।
महंगे आयातों के कारण भारतीय निर्माताओं को उच्च इनपुट लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे वे तैयार उत्पादों के सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा करना कठिन पाते हैं। इसके अलावा, इससे उनकी लाभप्रदता घट जाती है और उत्पादन क्षमता में निवेश की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है।
जबकि निजी निवेशों को बढ़ाना आवश्यक है ताकि आर्थिक विकास को समर्थन मिले और विनिर्माण क्षेत्र को तेजी से विस्तार मिले, IDS की समस्या को हल करने के लिए सुधार की आवश्यकता है।
वास्तव में, भारत के विनिर्माण क्षेत्र की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए, व्यवस्थित टैरिफ सुधार अनिवार्य हैं। CUTS रिसर्च ने चार क्षेत्रों में 573 IDS-प्रभावित उत्पादों की पहचान की और आर्थिक महत्व के आधार पर इनकी संख्या घटाकर 68 उत्पादों तक सीमित की।
सरकारी योजनाओं से उत्पन्न विकृतियों को ठीक करें: केंद्रीय योजनाएँ जैसे अग्रिम अनुमोदन और निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) ने निर्यातकों को IDS के नकारात्मक प्रभाव से आंशिक राहत दी है।
हालांकि, ये लाभ घरेलू बाजार में सेवा देने वाले उत्पादकों को कवर नहीं करते हैं, जिससे घरेलू और निर्यात-उन्मुख निर्माताओं के बीच असमानता उत्पन्न होती है।
यह महत्वपूर्ण है कि भारत की प्रस्तावित कस्टम्स टैरिफ सुधारों में इस बात को ध्यान में रखा जाए और घरेलू निर्माताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जाए।
इस सुधार अवसर को पकड़ें: भारत को सभी क्षेत्रों में इनपुट्स और आउटपुट्स पर शुल्क संरचनाओं का गहन मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि IDS से उत्पन्न लागत असमानताओं को समाप्त किया जा सके।
हमें IDS की एक कामकाजी परिभाषा की भी आवश्यकता है ताकि मूल्यांकन में समानता सुनिश्चित की जा सके।
सरकारी टैरिफ सुधारों का यह कदम भारत के विनिर्माण क्षेत्र की “लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के रिसाव” को रोकने और क्षेत्र के प्रदर्शन और निवेश में महत्वपूर्ण सुधार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो आर्थिक विकास को गति देने में मदद करेगा।
