भारत के पास वैश्विक आर्थिक वृद्धि की सबसे उज्ज्वल संभावनाओं में से एक है, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को चेतावनी दी कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ‘वित्तीयकरण’ से बचना होगा। उन्होंने कहा कि भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी के लगभग 140% के बराबर है, और भारतीय वित्तीय क्षेत्र की रिकॉर्ड लाभप्रदता और बाजार पूंजीकरण के उच्च स्तरों के कारण एक और घटना सामने आती है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है।
“जब बाजार अर्थव्यवस्था से बड़ा हो जाता है, तो यह स्वाभाविक है, लेकिन आवश्यक रूप से उचित नहीं, कि बाजार की प्राथमिकताएं और विचार सार्वजनिक और नीति चर्चा पर हावी हो जाएं। मैं यहां ‘वित्तीयकरण’ की बात कर रहा हूं, जिसमें वित्तीय बाजार की नीति और मैक्रोइकॉनॉमिक परिणामों पर हावी होती है,” उन्होंने कहा।
नागेश्वरन ने CII Financing 3.0 समिट में कहा कि वित्तीयकरण, सार्वजनिक नीति और मैक्रोइकॉनॉमिक परिणामों पर वित्तीय बाजार की अपेक्षाओं, रुझानों और प्राथमिकताओं की हावी होने की स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, न कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में।
भारत जब 2047 की ओर आशा और उम्मीद के साथ देख रहा है, तो नागेश्वरन ने चेतावनी दी कि इस वित्तीयकरण से बचना जरूरी है, क्योंकि विकसित देशों में इसके परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। “अभूतपूर्व स्तर का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का ऋण, जिसमें कुछ हिस्सा नियामकों के लिए दिखाई देता है और कुछ नहीं, आर्थिक वृद्धि जो संपत्ति की कीमतों में निरंतर वृद्धि पर निर्भर है, ताकि उत्पन्न लेवरेज को संतुलित किया जा सके, और इसी कारण से असमानता में भारी वृद्धि। भारत को इन परिणामों से सावधान रहना चाहिए और इस जाल में फंसने से बचना चाहिए,” उन्होंने कहा।
लेकिन क्या हमारे नीति-निर्माताओं के पास इस फंदे से बचने की सूझ-बूझ है, या फिर हम एक और ‘विकसित राष्ट्र’ बनने की होड़ में उन्हीं गलतियों को दोहराने जा रहे हैं, जो पश्चिमी देशों ने कीं? यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत अपनी आर्थिक नीतियों में संतुलन बना पाएगा या फिर वित्तीय बाजार की दौड़ में फंसकर अपनी नीतिगत स्वतंत्रता खो देगा?
नागेश्वरन ने कहा कि विकसित देश इन चुनौतियों का सामना तब कर रहे हैं जब वे भौतिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, जबकि भारत प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अभी निम्न मध्यम आय वर्ग में प्रवेश कर रहा है। “इसलिए, जब हम अपनी आर्थिक आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए अपने वित्तीय तंत्र को तैयार करने पर विचार कर रहे हैं, तो भारत वित्तीयकरण और इसके प्रभावों का जोखिम नहीं उठा सकता, जो उन्नत समाजों को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में, हम कुत्ते की पूंछ को हिलाने की अनुमति नहीं दे सकते,” उन्होंने कहा।
नीतिगत स्वतंत्रता और वैश्विक पूंजी प्रवाह की अनिश्चितताओं से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए स्थान बनाए रखना महत्वपूर्ण है, नागेश्वरन ने कहा कि भारत मामूली चालू खाता घाटे के बावजूद वैश्विक पूंजी प्रवाह पर निर्भर है।
“भारत के पास सबसे उज्ज्वल वैश्विक आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं हैं। इसे बनाए रखना हमारे हाथ में है, और इसे हमारे लाभ के लिए इस्तेमाल करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, ताकि हम अपने लिए नीति निर्धारण के लिए स्थान निकाल सकें,” उन्होंने कहा।
सारांश में, उन्होंने कहा, देश को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और निवेशक हितों या प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना होगा। “इसका मतलब यह भी है कि हमें वैश्विक एजेंडा तय करने वाला बनना होगा, न कि एजेंडा लेने वाला। यह एक अच्छी बात होगी। जबकि कुछ कार्यों को अभी शुरू किया जा सकता है, जैसे कि एक भारतीय इकाई का वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनने का प्रयास करना, लेकिन इसका परिणाम और प्रभाव प्रकट होने में काफी समय लगेगा,” उन्होंने कहा।
“आर्थिक आकार और आर्थिक शक्ति हमारे वैश्विक एजेंडा सेटर बनने की क्षमता को प्रभावित करेंगे, और यह बदले में हमारे आर्थिक प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। हमें दोनों पर एक साथ काम करना होगा, लेकिन एजेंडा निर्धारित करने की आकांक्षाएं आर्थिक ताकत
