भारत के एसोचेम (ASSOCHAM), जो वाणिज्य और उद्योग के संबंधित व्यापारिक संगठन है, ने वित्त मंत्रालय को भेजे अपने प्री-बजट मेमोरेंडम में TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) दरों के सुधार की मांग की है। संगठन ने निवेदन किया कि सभी निवासियों को किए गए भुगतान के लिए TDS दर 1 या 2 प्रतिशत तय की जाए। इससे व्याख्यात्मक मुद्दों पर मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा और कर अनुपालन में आसानी होगी।
एसोचेम ने वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्री-बजट मेमोरेंडम में कुछ TDS डिफॉल्ट्स के लिए अपराधमुक्ति की भी सिफारिश की है, क्योंकि संबंधित प्रावधानों में काफ़ी कठोरता है।
एसोचेम ने कहा कि धारा 276B के तहत किसी व्यक्ति को TDS प्रावधानों का पालन सुनिश्चित न करने पर सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
एसोचेम के अध्यक्ष संजय नायर ने कहा, “अपराधिक कार्यवाही केवल तब लागू होनी चाहिए जब करदाता ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाकर व्यक्तिगत लाभ अर्जित किया हो, और न कि उन मामलों में जहां कुछ भुगतान/लाभ TDS लागू किए बिना किया गया हो।”
उन्होंने कहा, “हम 2025-26 के केंद्रीय बजट में मुकदमेबाजी में कमी, आसान और बेहतर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कर सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय कॉर्पोरेट जगत इस दिशा में कुछ रचनात्मक सुझाव दे रहा है। भारत Inc. निवेश और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए उपायों की तलाश कर रहा है।”
एसोचेम ने यह भी जोर दिया कि विलय और विभाजन के लिए कर तटस्थता प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान में यह केवल कंपनियों के लिए उपलब्ध है और स्लंप एक्सचेंज के लिए नहीं। इसके अलावा, एसोचेम ने कहा कि भारतीय निवासी शेयरधारकों के लिए विदेशी विलय और विभाजित संस्थाओं में कर तटस्थता प्रदान की जानी चाहिए।
एसोचेम के महासचिव दीपक सूद ने कहा, “अनुपालन में लचीलापन और आसानी की तलाश में उद्योग पूर्ण कर तटस्थता की मांग कर रहा है, जो संस्थाओं और मालिकों दोनों स्तरों पर सभी प्रकार के संस्थागत रूपांतरण के लिए प्रदान की जानी चाहिए। यह व्यवसायों को उनके लिए उपयुक्त संस्थागत रूपों को चुनने में लचीलापन प्रदान करेगा।”
वर्तमान में, एसोचेम ने कहा कि विलय, विभाजन और अन्य प्रकार के व्यापार पुनर्गठन जैसे स्लंप एक्सचेंज/विक्रय के लिए पूंजी लाभ की छूट या हानि को आगे बढ़ाने से संबंधित प्रावधानों में अंतर हैं। इन प्रावधानों को सरल और विस्तारित किया जा सकता है ताकि व्यवसायों और निवेशकों को बिना कर लागत के अपने संचालन और संपत्तियों को अनुकूलित करने में मदद मिल सके और बिना NCLT के लंबे प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता हो।
अंत में, एसोचेम ने सरकार से यह भी सिफारिश की कि कंपनी द्वारा किए गए बायबैक से प्राप्त राशि को केवल तभी लाभांश माना जाए जब कंपनी के पास संचित लाभ हो।
