भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRAI) ने स्पैम कॉल्स और SMS की बढ़ती समस्या को सुलझाने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। इन कदमों के परिणामस्वरूप, शिकायतों में महत्वपूर्ण कमी आई है और संदेशों की ट्रेसबिलिटी में सुधार हुआ है।
13 अगस्त 2024 को, TRAI ने अवैध प्रचार कॉल्स पर अंकुश लगाने के लिए सख्त आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई थी, जिसमें टेलीकॉम संसाधनों की कटौती, दो साल तक ब्लैकलिस्ट करना, और इस अवधि के दौरान नए संसाधन आवंटन पर पाबंदी शामिल हैं।
रेगुलेटरी बॉडी के अनुसार, इन उपायों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। अगस्त 2024 में 1.89 लाख शिकायतें दर्ज की गईं, जो सितंबर में घटकर 1.63 लाख (13 प्रतिशत की कमी) और अक्टूबर में 1.51 लाख (अगस्त से 20 प्रतिशत की कमी) रह गईं।
प्रचार संदेशों की ट्रेसबिलिटी सुधारने के लिए, TRAI ने 20 अगस्त 2024 को एक नया निर्देश जारी किया, जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि सभी संदेशों के ट्रेल्स को 1 नवंबर 2024 तक ट्रैक किया जा सके। जबकि एक्सेस प्रोवाइडर्स द्वारा तकनीकी समाधान लागू किए गए हैं, पिंसिपल एंटिटी (PEs) और रजिस्टर्ड टेलिमार्केटर्स (RTMs) द्वारा अपग्रेड्स और चेन घोषणाओं के लिए 30 नवंबर 2024 तक का विस्तार दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, TRAI ने एक रिलीज में यह भी कहा कि इन उपायों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों जैसे रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर वेबिनार आयोजित किए गए हैं, जिनमें सरकारी निकायों, वित्तीय नियामकों और अन्य क्षेत्रों से 1,800 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। 25 नवंबर 2024 को टाटा टेलीसर्विसेज के सहयोग से आयोजित होने वाले एक और वेबिनार में नासकॉम और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, एक्सेस प्रोवाइडर्स के साथ 13,000 से अधिक पिंसिपल एंटिटी (PEs) ने पंजीकरण कराया है, और पंजीकरण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। एक्सेस प्रोवाइडर्स ने PEs और RTMs को चेतावनी नोटिस जारी किए हैं, जो नए नियमों का पालन करने में विफल रहे हैं, उन्हें संदेश श्रृंखलाओं की घोषणा शीघ्र करने की सलाह दी गई है। जो संदेश अनुपालन नहीं करेंगे, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
