भारत में हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं, जिनमें नए वेतन आयोग की संभावना जताई गई है। इन खबरों का आधार राष्ट्रीय परिषद की संयुक्त परामर्शक मशीनरी द्वारा नए कैबिनेट सचिव और वित्त सचिव को प्रस्तुत किया गया एक ज्ञापन है, जिसमें 8वें वेतन आयोग की शीघ्र स्थापना की मांग की गई है। इसका तर्क यह है कि पिछले वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल हो चुके हैं।
इसके साथ ही यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि वेतन आयोग महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में मिलाकर एक नया वेतन ढांचा बनाएगा, क्योंकि वर्तमान में महंगाई भत्ता अब मूल वेतन का 50% हो चुका है, साथ ही फिटमेंट के कारण एक अतिरिक्त वृद्धि भी है। इस विलय से अन्य भत्तों में भी संशोधन संभव होगा।
कर्मचारियों के लिए उच्च वेतन की मांग करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या इस मांग को पूरा करना वाकई जरूरी है, या फिर वांछनीय भी है?
इस मामले में कई पहलू हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या वेतन में किसी प्रकार का संशोधन जरूरी है, जबकि सरकारी कर्मचारियों को पहले ही जीवनयापन की लागत के लिए पूरी मुआवजा राशि मिलती है, जिसे औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर मापा जाता है, साथ ही नियमित वार्षिक वृद्धि और पदोन्नति भी सुनिश्चित होती है।
वास्तव में यह तर्क भी किया जा सकता है कि महंगाई भत्ते की प्रणाली सरकारी कर्मचारियों को अत्यधिक मुआवजा देती है, क्योंकि यह CPI-IW के आधार पर तय की जाती है। यह मूल्य सूचकांक ‘औसत’ श्रमिक की उपभोक्ता पैटर्न पर आधारित है, जो आम तौर पर सरकारी कर्मचारी से कम कमाता है।
मुआवजा संशोधन का तरीका यह है कि वेतन को मुद्रास्फीति के साथ बढ़ाया जाता है; दूसरे शब्दों में, इसका उद्देश्य कर्मचारी को उस वस्तु के पैकेट को वहन करने की क्षमता बनाए रखना है, जो सूचकांक के आधार पर निर्धारित है।
अर्थशास्त्र में इस प्रकार के मुआवजे को ‘स्लट्स्की मुआवजा’ कहा जाता है। अर्थशास्त्र 101 हमें सिखाता है कि यह मुआवजा प्रणाली मुद्रास्फीति के बाद व्यक्ति को बेहतर स्थिति में रखती है, क्योंकि यह उपभोक्ता पैटर्न में बदलावों को ध्यान में नहीं रखती है, जो कीमतों में बदलाव के कारण होते हैं।
सरल शब्दों में, जैसे-जैसे कुछ वस्तुएं महंगी होती हैं, लोग अपने उपभोग को समायोजित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं, तो उन्हें अक्सर अन्य खट्टे पदार्थों (जैसे इमली या कोकम) से बदला जाता है।
ऐसे समायोजन गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते हुए मूल्य व्यवहार के अनुसार विकसित होते हैं—नए उपभोग की वस्तुएं पेश की जाती हैं और पुरानी वस्तुएं हटा दी जाती हैं। यह सामान्य मानवीय व्यवहार है।
वास्तव में, क्योंकि यह मुआवजा प्रणाली उपभोक्ता पैटर्न में बदलाव को ध्यान में नहीं रखती है, सरकारी कर्मचारी वास्तव में अपनी जीवनशैली में वृद्धि का अनुभव करते हैं।
हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति का एक बड़ा हिस्सा खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण हुआ है। हालांकि, जैसे-जैसे आय बढ़ती है, खाद्य खर्च का कुल खर्च में हिस्सा घटता है। इसलिए, जिनकी आय औसत औद्योगिक श्रमिक से अधिक है, उनके उपभोग का पैटर्न खाद्य पर कम निर्भर होता है।
ऐसे में, CPI-IW पर आधारित वेतन वृद्धि सिद्धांत उनके लिए अत्यधिक मुआवजे का कारण बनता है, और इसका असर आय स्तरों के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। यहां तक कि एक सामान्य प्रवेश-स्तरीय सरकारी कर्मचारी भी अधिकांश औद्योगिक श्रमिकों से कहीं अधिक वेतन प्राप्त करता है।
इसलिए, वेतन आयोग द्वारा दिए गए वेतन वृद्धि के मुख्य लाभार्थी इस विशेषाधिकार को और अधिक पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रारंभिक वेतन आयोग इस प्रकार की असमानता से अंजान नहीं थे, और वे मुद्रास्फीति समायोजन के लिए एक स्लाइडिंग प्रणाली की सिफारिश करते थे, ताकि उच्च आय स्तरों पर कम समायोजन हो सके। दुर्भाग्यवश, 70 के दशक के मध्य से उच्च मुद्रास्फीति के कारण यह सिद्धांत भूल गया।
ये मुआवजे में असंतुलन और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सूचकांक संशोधन के बीच लंबे अंतराल होते हैं (वर्तमान CPI-IW श्रृंखला का आधार वर्ष 2016 है), और उपभोक्ता व्यवहार में तेज़ बदलाव होते हैं, नए उपभोक्ता वस्त्रों और सेवाओं के आगमन के कारण।
अगर हम इन सभी पहलुओं को ठीक से समायोजित करें, तो यह तर्क दिया जा सकता है कि अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को वेतन में कटौती की आवश्यकता है ताकि उनकी जीवनशैली को उनके सरकारी सेवा में शामिल होने पर जो अपेक्षाएँ थीं, उनके अनुरूप लाया जा सके।
इस तर्क का उद्देश्य यह नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन में उचित वृद्धि की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, या कि मुद्रास्फीति के लिए मुआवजा नहीं किया जाना चाहिए।
हालांकि, आदर्श रूप में, वेतन को ऐसे बाजार सिद्धांतों पर निर्धारित किया जाना चाहिए जो कार्य उत्पादकता और सरकारी सेवाओं से बाहर की कमाई के स्तर से संबंधित हों, और एक ऐसी प्रणाली में निर्मित संरचनात्मक जड़ताओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें एक बार बनाई गई पदों को हटाना लगभग असंभव हो।
वेतन आयोगों से वित्तीय प्रबंधन पर समस्याएँ आती हैं, क्योंकि उनके वेतन वृद्धि के सुझाव विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए बजट आवंटन को प्रतिबंधित करते हैं। यह प्रतिबंध और भी बढ़ जाते हैं क्योंकि राज्य सरकारों और स्वायत्त निकायों को केंद्रीय सरकार के वेतन पैमानों से मेल खाना होता है।
यह खर्च का बोझ इतना बढ़ गया है, क्योंकि सरकार का आकार बहुत बढ़ चुका है। 2021-22 में, केंद्रीय सरकार ने नागरिक और रक्षा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर ₹7.9 ट्रिलियन खर्च किए, जो कुल केंद्रीय बजट ₹34.8 ट्रिलियन का 22.7% था।
अगर स्वायत्त निकायों और अधीनस्थ संगठनों के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाए, तो यह अनुपात और भी अधिक बढ़ जाता है, और राज्य सरकारों और उनसे जुड़े संगठनों का तो कहना ही क्या। बड़ी वेतन बिल की समस्या इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि मुख्यालय और निचले स्तरों पर अधिक कर्मचारी हैं, और अधिक कार्यात्मक पदों के लिए आवंटन अपर्याप्त है।
इसलिए, भारत को आज जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वह एक और वेतन आयोग नहीं है, बल्कि एक समग्र मानव संसाधन मूल्यांकन और वेतन युक्तिकरण की है।
