ज़ीएल के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने SEBI की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बुच पर पक्षपात, भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाया है। यह आरोप उस समय आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने भी बुच पर आरोप लगाया है कि उन्होंने SEBI प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ICICI बैंक और ICICI प्रूडेंशियल से वेतन प्राप्त किया था।
चंद्रा का कहना है कि जनवरी 2019 में जब बुच SEBI की पूर्णकालिक निदेशक थीं, तब उन्होंने चंद्रा के व्यवसायिक हितों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक समूह के साथ साजिश रची थी।
चंद्रा ने जनवरी 2019 की एक घटना का जिक्र किया, जब उन्होंने अपने बोर्डरूम में 30 से अधिक ऋणदाताओं से ऋण चुकाने के लिए समय मांगा था। उनका तर्क था कि यदि धैर्य नहीं रखा गया, तो ऋणदाताओं और निवेशकों, जिनमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, दोनों को नुकसान होगा।
चंद्रा ने बुच पर आरोप लगाया कि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स पर दबाव डाला कि वे पुनर्भुगतान की अवधि न बढ़ाएं और जो ऐसा करें, उन पर जुर्माना लगाया जाए। चंद्रा का मानना है कि उनकी कंपनी के खिलाफ यह एक जानबूझकर की गई योजना थी।
सितंबर 2021 में, चंद्रा ने तत्कालीन SEBI चेयरमैन अजय त्यागी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बुच उनके इन्वेस्को के साथ कानूनी विवाद के दौरान SEBI अधिकारियों को प्रभावित कर रही हैं।
उन्होंने बताया कि कैसे SEBI अधिकारी इन्वेस्को के पत्राचार का जवाब घंटों के भीतर देने की मांग करते थे, जो कि एक नियामक संस्था के लिए उचित नहीं था। चंद्रा का कहना है कि त्यागी ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके अधिकारियों को इस मुद्दे पर एक संदेश मिला।
चंद्रा ने आगे बुच पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके बेटे, पुनीत गोयनका, को उनसे दूरी बनाने की सलाह दी, इससे पहले कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए। उन्होंने कहा है कि वह SEBI के साथ सहयोग नहीं करेंगे और कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं।
चंद्रा का यह भी दावा है कि उन्होंने इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने 10-15 दिनों में बुच के खिलाफ बड़े खुलासों की ओर इशारा किया।
चंद्रा ने एक और बात का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मंजीत सिंह के साथ हुई एक बातचीत का उल्लेख किया। सिंह ने कथित तौर पर मामले को ‘तीन अंकों’ की भुगतान के साथ सुलझाने का सुझाव दिया, जिसमें संभावित रिश्वत का संकेत था। चंद्रा ने जोर देकर कहा कि वह SEBI चेयरपर्सन के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने के लिए तैयार हैं।
यह विवाद तब सामने आया है जब पिछले साल SEBI ने ZEE पर 200 करोड़ रुपये को संबंधित-पार्टी लेनदेन के माध्यम से डायवर्ट करने का आरोप लगाया था। सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका ने इन आरोपों को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) के समक्ष चुनौती दी, जहां यह खुलासा हुआ कि लेनदेन की जटिलता के कारण एक व्यापक जांच चल रही थी।
यह तो साफ है कि सुभाष चंद्रा के इन गंभीर आरोपों ने SEBI की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परंतु क्या यह मात्र एक व्यापारी का हताशा से उपजा कदम है, या फिर सचमुच हमारे नियामक संस्थान में कुछ बड़ा गलत हो रहा है? सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्यों वित्त मंत्रालय अब तक खामोश है? क्या हमें अगले 10-15 दिनों में कोई बड़ा धमाका सुनाई देने वाला है? समय बताएगा!
