भारतीय संविधान की स्थिरता के प्रमुख कारणों में यह तथ्य शामिल है कि इसके निर्माताओं ने भविष्य की नीतियों को किसी विशेष सामाजिक या आर्थिक विचारधारा की सीमाओं में बाँधने का प्रयास नहीं किया।
डॉ. भीमराव अंबेडकर ने तर्क दिया था कि ऐसा करना लोगों की स्वतंत्रता को छीनने जैसा होगा, जो यह तय करने का अधिकार रखती है कि वे किस प्रकार की सामाजिक संरचना में रहना चाहते हैं।
इसी सिद्धांत का हवाला भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने 7:2 के फैसले में दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सामुदायिक संसाधन के रूप में पुनर्वितरित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि इसके विपरीत व्याख्या करने से एक ऐसी विचारधारा का प्रभाव झलकता है, जो सार्वजनिक स्वामित्व को निजी स्वामित्व की कीमत पर बढ़ावा देती है।
‘मिश्रित अर्थव्यवस्था’ की चर्चा करते हुए, जिसमें पहले “समाजवादी सुधार” और फिर “बाजार आधारित सुधार” हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: “भारत की आर्थिक यात्रा दर्शाती है कि संविधान और इसके संरक्षक—मतदाता—ने किसी एक आर्थिक विचारधारा को सत्य का एकमात्र स्रोत मानने से बार-बार इनकार किया है।”
विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान
एक विचारधारा से परे भारतीय संविधान ने देश को लाभ पहुंचाया है। वर्ष 1991 में, यह संविधान ही था जिसने आर्थिक नीतियों में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। समाजवादी नीतियों से हटकर बाजार आधारित व्यवस्था अपनाने से भारत की अर्थव्यवस्था का वह विस्तार संभव हुआ, जो आज हमें विकसित देशों के जीवनस्तर की ओर बढ़ने का अवसर देता है।
हालांकि, विडंबना यह है कि अब हम उस स्थिति में हैं जहाँ पूँजीवादी विकास भी समाजवादी विचारों—जैसे पुनर्वितरण—पर निर्भर दिखता है। महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्यों से प्राप्त चुनावी फीडबैक इंगित करता है कि नकद सहायता योजनाएँ लोकप्रिय हैं। अन्य राजनीतिक संकेतक भी इस ओर इशारा करते हैं कि किसी प्रकार की सार्वभौमिक मूल आय (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) भारतीय मतदाताओं को संतुष्ट कर सकती है।
यह शायद अपेक्षित ही था, खासकर एक ऐसे देश में जहाँ आय असमानता अत्यधिक है। हाल ही के आर्थिक परिवर्तनों ने इस मुद्दे को और तीव्र बना दिया है। जबकि यह पूरी तरह ‘K-आकार’ की आर्थिक कहानी नहीं है, पिछले पाँच सालों में अमीरों की संपन्नता तेजी से बढ़ी है, वहीं अधिकांश लोगों ने महँगाई के साथ अपनी आय बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है।
आर्थिक असमानता और उपभोक्ता मांग
कोविड महामारी से भारत की आर्थिक पुनर्प्राप्ति मुख्यतः लाभों के बल पर हुई, वेतन वृद्धि के बल पर नहीं। बाजारों में ऊँचे वर्ग के उपभोक्ताओं में उछाल देखा गया, जबकि निचले स्तर पर ठहराव रहा। कई टिकाऊ और उपभोक्ता वस्तुओं के बाजारों में बिक्री में कमी आई है, जो यह संकेत देता है कि उपभोक्ताओं की मांग असमान है।
ऐसी स्थिति में निजी क्षमता निर्माण में देरी स्वाभाविक है। यहाँ तक कि गैर-वित्तीय व्यवसाय भी फैक्ट्री बनाने के बजाय वित्तीय संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं। यदि लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती, तो उपभोक्ता बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों तेजी से बढ़ते।
भविष्य की दिशा
यह परिस्थिति हमें समाजवादी नीतियों की ओर वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करती। नकद हस्तांतरण और पुनर्वितरण उपकरण सीमित वित्तीय दायरे में उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था के संसाधन स्वतंत्र मांग और आपूर्ति के अनुसार निर्देशित हों, न कि किसी केंद्रीय आदेश से।
स्वतंत्र बाजार का सिद्धांत सभी सफल अर्थव्यवस्थाओं में लागू होता है, जबकि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप केवल समानता की मांग पूरी करने के लिए होता है। भारतीय ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था’ में राज्य की भूमिका पहले से ही बड़ी है, और इसे और अधिक संतुलित करने की आवश्यकता है।
संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, हमें और अधिक बाजार सुधारों की आवश्यकता है। कल्याणकारी योजनाएँ भी जरूरी हैं, लेकिन संसाधनों का आवंटन केवल सरकारी आदेशों पर आधारित नहीं होना चाहिए। सौभाग्य से, हमारा संविधान हमें एक आदर्श मिश्रण खोजने की स्वतंत्रता देता है।
