मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। PAN 2.0 प्रोजेक्ट के तहत, उनके पैन कार्ड अब भी मान्य रहेंगे। इसके साथ ही, बिना किसी आवेदन के, उन्हें उनके ईमेल आईडी पर पैन कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण स्वतः प्राप्त होगा।
सरकार ने पैन को “कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर” बनाने का फैसला किया है, जो केंद्रीय बजट 2023 में घोषित किया गया था। हालांकि, जो लोग भौतिक पैन कार्ड चाहते हैं, उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा और ₹50 का भुगतान करना होगा, बशर्ते वे देश में रहते हों। यह जानकारी आयकर विभाग ने दी है।
आयकर विभाग के अनुसार, “यदि मौजूदा पैन धारक अपने पैन विवरण में कोई संशोधन या अपडेट करना चाहते हैं, जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर, पता या नाम, जन्मतिथि जैसे जनसांख्यिकीय विवरण, तो वे यह PAN 2.0 प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद नि:शुल्क कर सकते हैं।”** फिलहाल, पैन धारक आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके ईमेल, मोबाइल और पते में सुधार मुफ्त में कर सकते हैं।
यह स्पष्टीकरण सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) द्वारा ₹1,400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के एक दिन बाद जारी किया गया है।
इसके अलावा, आयकर विभाग ने यह भी बताया कि क्यूआर कोड इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे, हालांकि पैन और अन्य विवरणों के सत्यापन के लिए यह सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है।
आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पैन और टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (TAN) से जुड़ी सभी सेवाएं, जो फिलहाल तीन अलग-अलग पोर्टल्स (ई-फाइलिंग पोर्टल, UTIITSL और प्रोटियान ई-गव) पर उपलब्ध हैं, जल्द ही आयकर विभाग के पोर्टल पर स्थानांतरित कर दी जाएंगी।
पैन कार्ड से जुड़ी सेवाएं, जैसे आवेदन से लेकर आवंटन, ऑनलाइन सत्यापन, आधार से लिंकिंग और अपडेट तक सभी प्रक्रियाएं अब पूरी तरह से पेपरलेस होंगी।
सरकार ने पैन को सभी सरकारी डिजिटल सिस्टम्स में “कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर” बनाने का कदम उठाकर कानून के उल्लंघन के उन मामलों को रोकने की भी उम्मीद जताई है, जहां व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखते हैं।
