सरकार ने पाया कि क्रिप्टो एक्सचेंजों ने 824.14 करोड़ रुपये का माल और सेवा कर (जीएसटी) चोरी किया है, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा सोमवार को संसद में दी गई लिखित जानकारी में खुलासा हुआ कि अधिकारियों ने CoinDCX, WazirX, Binance और CoinSwitch Kuber जैसे एक्सचेंजों द्वारा कर चोरी करने का पता लगाया और केवल ₹122.29 करोड़ की वसूली करने में सफल रहे।
Binance समूह की कंपनी M/s Nest Services Limited ने सबसे बड़ी कर चोरी की, जिसका आंकड़ा ₹722.43 करोड़ है, हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा अब तक कोई वसूली नहीं की गई, जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया।
M/s Zanmai Labs Pvt Ltd, जो WazirX का संचालन करती है, को ₹40.51 करोड़ का जीएसटी चोरी करते पाया गया, जिसमें अधिकारियों ने ₹49.18 करोड़ की वसूली की, जिसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। इसी बीच, CoinDCX और CoinSwitch Kuber ने क्रमशः ₹16.84 करोड़ और ₹14.13 करोड़ का जीएसटी चोरी किया, जबकि सरकार ने CoinDCX से ₹20.86 करोड़ और CoinSwitch Kuber से ₹19.38 करोड़ की वसूली की।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 47 वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं (VDA SPs) को वित्तीय खुफिया इकाई-भारत के तहत मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में पंजीकरण किया गया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्टोकरेंसी को आयकर अधिनियम की धारा 2(47A) के तहत ‘वर्चुअल डिजिटल एसेट’ (VDA) के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसमें अधिकांश क्रिप्टो एसेट्स शामिल हैं, सिवाय गिफ्ट कार्ड्स या वाउचर के। क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की एक समान कर दर लागू होती है, साथ ही ₹50,000 से अधिक वार्षिक लेनदेन पर 1 प्रतिशत कर स्रोत पर काटा जाता है (TDS)।
मार्च 2023 से, क्रिप्टो एसेट्स को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) में शामिल किया गया है, जिससे यह अनिवार्य हो गया है कि एक्सचेंज और क्रिप्टो सेवा प्रदाता एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानकों का पालन करें, जैसे कि ‘नॉ नो योर कस्टमर’ (KYC) आवश्यकताएँ। इन मानकों की प्रवर्तन की निगरानी वित्तीय खुफिया इकाई-भारत द्वारा की जाती है।
