बिटकॉइन ने हाल ही में $100,000 का आंकड़ा पार करते हुए सुर्खियां बटोरीं, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से देखा गया। ट्रंप ने डिजिटल संपत्तियों के समर्थन का वादा किया है और अमेरिका को एक “क्रिप्टो कैपिटल” में बदलने की बात कही है, जिसमें अनुकूल माहौल और स्पष्ट नियमों का पालन होगा। इस तेजी ने भारत में भी क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार और उनकी कानूनी स्थिति को लेकर चर्चाएं छेड़ दी हैं।
क्या भारत में बिटकॉइन कानूनी है?
भारत में बिटकॉइन सहित सभी क्रिप्टोकरेंसी कानूनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाते हुए क्रिप्टोकरेंसी के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि, इस क्षेत्र में कड़े कर नियम लागू हैं।
टैक्स और नियम
- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) पर होने वाले मुनाफे पर 30% कर लगाया जाता है।
- ₹50,000 (या कुछ श्रेणियों के लिए ₹10,000) से अधिक के हर लेन-देन पर 1% टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) लागू होता है।
- टीडीएस कुल बिक्री राशि पर लागू होता है, चाहे मुनाफा हो या न हो, और इसे आयकर रिटर्न (ITR) में दाखिल कर रिफंड के लिए दावा किया जा सकता है।
- एक प्रकार की डिजिटल संपत्ति के नुकसान को दूसरी संपत्ति के मुनाफे से संतुलित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, एथेरियम में हुए नुकसान को बिटकॉइन के मुनाफे से समायोजित नहीं किया जा सकता।
भारत में बिटकॉइन में निवेश कैसे करें?
भारत में बिटकॉइन में निवेश करने के लिए मान्यता प्राप्त क्रिप्टो एक्सचेंज का चयन करना, अपने केवाईसी विवरण के साथ पंजीकरण करना, बैंक ट्रांसफर जैसे समर्थित तरीकों से फंड जमा करना, और फिर सुरक्षित क्रिप्टो वॉलेट्स में संपत्तियों को रखते हुए ट्रेडिंग करना आवश्यक है।
क्रिप्टोकरेंसी बेचते समय टीडीएस कटौती का ध्यान रखना और कर नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए राशि को बैंक खाते में स्थानांतरित करना महत्वपूर्ण है।
क्रिप्टो ट्रेडिंग के जोखिम
क्रिप्टो ट्रेडिंग बेहद जोखिमपूर्ण है क्योंकि इसकी कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है। इसके अलावा, यह हैक और धोखाधड़ी के लिए भी संवेदनशील है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नियामक परिवर्तनों के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील है।
भारत में क्रिप्टोकरेंसी के नियामक जोखिम
भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर नियामक नियंत्रण के लिए ‘क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021’ लाने की योजना है। इस बिल का उद्देश्य निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के लिए मंच तैयार करना है। हालांकि, इसे लागू करने में अभी देरी हो रही है।
निजी डिजिटल मुद्राओं पर प्रस्तावित प्रतिबंध का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे जोखिमों को कम करना है।
अस्वीकरण: कृपया क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने से पहले संबंधित नियमों और जोखिमों को ध्यान से समझें।
