भारत के लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि अब उनके लिए चीजों का भुगतान करना कितना आसान हो गया है। यदि आपके पास भारतीय फोन नंबर और बैंक खाता है, तो डिजिटल लेनदेन काफी सहज हैं। अब, भारतीय रिज़र्व बैंक देश के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को उधारी के क्षेत्र में विस्तारित करना चाहता है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने बार-बार आश्वासन दिया है कि जल्द ही एक “यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस” लॉन्च किया जाएगा। इसमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी।
भारत का वित्तीय आपसदारी मॉडल “डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर” पर आधारित है। यह विचार सरल है: सरकार, या एक निकट-नियंत्रित अर्ध-सरकारी इकाई, उस प्रणाली में निवेश करती है, उसे प्रबंधित करती है और उसके माध्यम से डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था करती है। व्यवसाय इस इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने वाले ऐप्स बना सकते हैं; इंटरऑपरेबिलिटी इसमें शामिल है, इसलिए उन ऐप्स को उनके नेटवर्क के आकार के बजाय लागत और गुणवत्ता पर प्रतिस्पर्धा करनी होती है।
उपभोक्ता यह तय कर सकते हैं कि वे अपनी कितनी जानकारी विशेष ऐप्स या लेनदेन के लिए साझा करने के इच्छुक हैं, और सैद्धांतिक रूप से विक्रेता की निजी डेटा तक पहुंच न तो स्थायी है और न ही बहुत गहरी। इस प्रणाली के डिजाइनर कहते हैं कि यह अमेरिकी मॉडल (जो बिखरा हुआ, असुरक्षित और महंगा है), यूरोपीय प्रणालियों (जो अत्यधिक विनियमित, व्यावसायिक व्याख्यान देने वाली और नवाचार को बाधित करने वाली हैं) और चीनी नेटवर्क (जो न तो गोपनीयता को महत्व देते हैं और न ही नागरिक समाज के प्रति जवाबदेही की अनुमति देते हैं) की खामियों से बचाती है।
भारत के UPI पर काफी जानकारी पहले ही डाली जा चुकी है, जैसे शैक्षिक प्रमाणपत्र, चिकित्सा इतिहास, और भूमि रिकॉर्ड। अब, जब बैंक खातों से जुड़े त्वरित भुगतान का वर्षों से उपयोग हो रहा है, तो बहुत सारा वित्तीय डेटा भी काम में लाया जा सकता है।
कम से कम, यही तो RBI को उम्मीद है। उसके गवर्नर ने तर्क दियाकिया कि छोटे-छोटे लेनदेन डेटा, कर भुगतान और भूमि रिकॉर्ड की उपलब्धता से वित्तीय संस्थानों के लिए उन किसानों और छोटे व्यवसायों को कर्ज देना आसान हो जाना चाहिए, जिन्हें पहले क्रेडिट तक पहुंचने में मुश्किल होती थी।
यह कार्य भारत के वित्तीय नीति निर्माताओं के लिए एक सतत सिरदर्द रहा है। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व है, जिसमें लाभ की भावना का अभाव है और इसीलिए वहां अत्यधिक रूढ़िवादी ऋण प्रथाएँ अपनाई जाती हैं।
जब सरकार ऋण वितरण को बढ़ावा देना चाहती है, तो वह विशिष्ट समूहों को लक्षित करने वाली योजनाएं बनाती है। फिर प्रणाली दूसरे चरम पर चली जाती है, बिना किसी भेदभाव के हर किसी को नकदी देने के लिए।
यह जोखिम भरा है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूप से उन उधारकर्ताओं के साथ ऋण बाजार में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करना चाहता जिनके पास संपार्श्विक तक कम पहुंच है, न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण है, और कुछ औपचारिक रिकॉर्ड हैं।
अब वही उधारकर्ता विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर सरकारी सुरक्षा में पेपर ट्रेल छोड़ रहे हैं। यहां तक कि व्यक्तिगत डेयरी किसानों द्वारा विभिन्न सहकारी समितियों को बेचे गए दूध की मात्रा भी कहीं न कहीं दर्ज की गई है।
इस जानकारी को उधारदाताओं तक पहुंचाना, जिससे उन्हें छोटे उधारकर्ताओं के लिए एक व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जबकि नागरिकों के डेटा की सुरक्षा भी हो, यही समस्या है जिसे केंद्रीय बैंक ने हल करने का दावा किया है।
इसका प्रतिफल बहुत बड़ा हो सकता है। भारतीय छोटे व्यवसाय आमतौर पर बड़े नहीं होते हैं—आंशिक रूप से प्रतिबंधात्मक विनियमों के कारण, लेकिन आंशिक रूप से क्रेडिट तक असमान पहुंच के कारण। विशेष रूप से, भारत का अलाभकारी कृषि क्षेत्र पूंजी निवेश की कमी से जूझ रहा है और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वित्त पर निर्भर है; यह क्षेत्र दोनों ही क्रेडिट-भूखा है और नकदी की मांग को पूरा करने के रास्तों की कमी भी झेल रहा है।
तो, चिंता की बात क्या है? बस यही: भारतीय घरेलू व्यवहार पर संभावित प्रभाव।
भारत के आधुनिक आर्थिक इतिहास में, घरेलू ऋण काफी कम रहा है। लेकिन अब यह धीरे-धीरे बदलने लगा है। RBI के अनुसार, शुद्ध घरेलू बचत 47 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। वास्तव में, वे केवल 2022 और 2023 के बीच GDP के दो पूरे प्रतिशत अंक गिर गए।
भारतीय घराने तनाव में हैं और अधिक ऋण ले रहे हैं। नई प्रणाली कोलैटरल-फ्री लोन लेने को और भी आसान बना सकती है। इस संरचनात्मक बदलाव का एक व्यापक आर्थिक जोखिम बन जाना स्पष्ट है।
यह वित्तीय नवाचार को रोकने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, विशेष रूप से यदि यह लंबी अवधि में लाभदायक हो सकता है। लेकिन सरकार को अनपेक्षित परिणामों के लिए अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।
भारत लंबे समय से दावा करता आया है कि उसका विकास मॉडल मांग और खपत द्वारा संचालित है। यदि बढ़ता उपभोक्ता खर्च अस्थिर घरेलू उधारी पैटर्न की ओर ले जाता है, तो अर्थव्यवस्था वाकई बड़ी मुश्किल में आ जाएगी।
